प्रफुल्ल खेडापटेल ह्या गुजरात मधील निवडणूक हरलेल्या व्यक्तीची सिल्वासामध्ये प्रशासक म्हणून नेमणूक का? संजय राऊतांनी केला प्रश्न

विशेष प्रतिनिधी

सिल्वासा : दादरा नगर हवेली मधील अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांनी फेब्रुवारी मध्ये आत्महत्या केली होती. 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी मरिन ड्राईव्ह मधील एका हॉटेलमध्ये त्यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणुका 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहेत. मोहन डेलकर यांच्यानंतर त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या मुलाने शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी सिल्वासा येथे प्रचार करण्यासाठी संजय राऊत आले होते त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Why was Prafulla Khedapatel, a Gujarat who lost election was appointed as an administrator in Silvassa? Question asked by Sanjay Raut

सवांद साधताना संजय राऊत यांनी सिल्व्हासा मधील वस्तुस्थिती आणि बीजेपी सरकारवर सरळ निशाणा साधत म्हटले की, सिल्वासा हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. इथे आयएएस अधिकारी हा प्रशासक असतो. पण सध्या सिल्वासा भागातील प्रशासन ज्या दहशतीच्या मार्गाने चालले आहे त्यावरून असे स्पष्ट होते की, केंद्र सरकारचा इथे खूप जास्त प्रभाव आहे. कारण प्रफुल्ल खेडापटेल हे गुजरातमधील मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री होते. पण मागील निवडणुकीमध्ये ते हरले. मोदी लाट असूनदेखील निवडणुकीमध्ये हरले. पण निवडणूक हरल्यानंतर ही त्यांना प्रशासक म्हणून इथे सिल्वासा येथे नेमण्यात आले आहे. ही गोष्ट पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे ल. कारण ही जागा आयएएस अधिकाऱ्याची आहे. आयएएस अधिकार्याला इथे नेमले पाहिजे. पण केंद्र शासनाचा मनमानी कारभार चाललेला दिसून येतोय.

केंद्रीय रेल्वे मंत्री मागील पाच दिवसापासून मुंबईत पोटनिवडणुकीच्या प्रचार कामासाठी आले आहेत, जशी एअर इंडिया विकली तशी रेल्वेदेखील विकली का?- संजय राऊत

पुढे ते असे देखील म्हणाले की, सिल्वासा भागात आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. हजारो कोटींची उलाढाल होते. टेंडर बाजी चालते. केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विचारायला कुणीही येत नाही. याचा संबंध थेट गृह मंत्रालयासोबत असतो. त्यामुळे इथे कुणी काहीही विचारण्याची हिम्मत अजिबात करत नाही. यांना अमर्याद अधिकार आहेत. ते लोकांनाच त्यांच्या मर्जीप्रमाणे तुरुंगामध्ये टाकतात. प्रश्न विचारणाऱ्यांना तुरुंगात टाकतात. हुकूमशाही कारभाराची त्यांनी कडक शब्दात टीका केली आहे.

पुढे ते असे म्हणाले की, इथे मराठा समाजाची बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये अनेक लोकांनी त्यांच्याकडे ही तक्रार केली की, आम्ही जर मोहन डेलकर यांच्यासोबत काम करतो आहोत असे दिसले तर हे लोक आमची दुकानं बंद करतात. आमचे कंत्राटे रद्द करतात. आमचं काम बंद करतात. आमच्या आर्थिक नाड्या आवळतात. हीच का लोकशाही? असा प्रश्न यावेळी राऊतांनी व्यक्त केला. दादरा नगर हवेली आणि सिल्व्हासामध्ये प्रशासक ठरवतो की, कोणी कोणत्या पक्षाचं काम करायचं. तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल ठरवतात तुम्ही आमच्या पक्षाचे नाहीत तर तुमच्या कोणत्याही फाईलवर आम्ही सही देखील करणार नाही आणि ही नवीन प्रथा तिथे सुरू झाली आहे. लोकशाहीमध्ये चालू असलेल्या या सावळ्या गोंधळावर संजय राऊत यांनी यावेळी कडाडून टीका केली आहे.