Manikrao Kokate : कृषिमंत्रिपद म्हणजे ओसाड गावाची पाटीलकी; माणिकराव कोकाटेंचे वक्तव्य

By, Pravin Wankhade - June 1, 2025 10:30:21

0

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : Manikrao Kokate राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतमालाच्या प्रचंड नुकसानीनंतर शेतकरी मदतीच्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहतोय. मात्र, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे मदतीच्या आश्वासनांपेक्षा वादग्रस्त विधानांनीच चर्चेत राहतात. नुकत्याच सिन्नर दौऱ्यात त्यांनी नुकसानग्रस्त शेती पाहताना “ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?” असे वक्तव्य करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले होते. या विधानावरून राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “या मंत्र्याचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा थेट सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी करत सरकारलाच इशारा दिला आहे.Manikrao Kokate

हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, जर कोकाटेंना लगाम घातला नाही, तर काँग्रेस आणि शेतकरीच त्यांना योग्य तो धडा शिकवतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. एकडे सपकाळांनी हा इशारा देण्यापूर्वीच माणिकराव कोकाटे यांनी पुन्हा एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलताना ते म्हणाले की, कृषी मंत्रालय म्हणजे ओसाड गावाची पाटीलकी आहे, ती अजितदादांनी मला दिली आहे.

राष्ट्रवादीच्या ऐक्याची आधी सोडली पुडी, आता पवारांचे कानावर हात; पण खरे कारण काय??

सपकाळांचा कोकाटेंवर हल्लाबोल

हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, हा तोच मंत्री आहे ज्याने शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्यांशी केली, कर्जमाफीतून साखरपुडे करतात म्हणाला. आता ढेकळांचे पंचनामे म्हणतोय! याला ना शेतकरी कळतो ना शेतकी, मग कृषी मंत्रालय त्याच्या हातात का?. केंद्र सरकारने हमीभावात फार मोठी वाढ केली असल्याचा देखावा केला आहे. पण 2004 ते 2014 या 10 वर्षांत मनमोहनसिंह सरकारने हमीभावात 120 ते 150 टक्के वाढ दिली होती. मोदी सरकारने मात्र 10 वर्षांत केवळ 45 टक्के वाढ केली आहे. हे शेतकऱ्यांच्या हातात भोपळा देण्यासारखं आहे,” अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावणारी वक्तव्य

हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांदा, द्राक्ष, गहू, हरभरा, सोयाबीन यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी संकटात असताना सरकारकडून सहवेदना आणि तत्काळ मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, कोकाटेंसारख्या मंत्र्यांनी केलेली उपहासात्मक वक्तव्ये ही शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावणारी असून, ती सरकारच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.