Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; सदनिका प्रकरणात 2 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती; आमदारकीवरचे संकट टळले

By, Pravin Wankhade - December 23, 2025 09:00:49

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Manikrao Kokate राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. तीन ते चार दिवसांपूर्वी जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका लाटल्याप्रकरणी दोन वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आज यावर सुनावणी पार पडली असून, माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी अपात्र ठरणार नसून, हा त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा असणार आहे.Manikrao Kokate

तीन दशकांपूर्वीच्या एका सदनिका वाटप प्रकरणातील अनियमिततेचा ठपका ठेवत नाशिक जिल्हा न्यायालयाने 3-4 दिवसांपूर्वी माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची आमदारकी किंवा खासदारकी तत्काळ रद्द केली जाते. या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे विधीमंडळ सदस्यत्व धोक्यात आले होते.Manikrao Kokate

द फोकस एक्सप्लेनर: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांत महायुतीचा दबदबा का? मविआने पुन्हा का गिरवला अपयशाचा कित्ता!

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी

जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली असली, तरी दोषसिद्धीला स्थगिती दिली नव्हती, ज्यामुळे त्यांच्या आमदारकीवर अपात्रतेचे संकट कायम होते. अखेर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. आज यावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत कोकाटे यांना दिलासा दिला.

सुनावणी दरम्यान काय घडले?

सर्वोच्च न्यायालयात माणिकराव कोकाटे यांची बाजू कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांची शिक्षा कायम ठेवल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेत, जोपर्यंत या प्रकरणाची सखोल सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, या काळात कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही.

या सुनावणीदरम्यान काही खाजगी याचिकाकर्त्यांनी कोकाटे यांना दिलासा देण्यास विरोध दर्शवला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या संकल्पनेवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले शिक्षेबाबत कायद्यात जी संकल्पना आहे ती पाहावी लागेल. शिक्षा म्हणजे बदला नाही तर ती सुधारण्यासाठी दिलेली संधी असते. त्यामुळे कोकाटे प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जोवर सुनावणी सुरू राहील तोवर शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे. मात्र, सुनावणी होईपर्यंत या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याशिवाय आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

मंत्रीपदाचा दिला होता राजीनामा

दरम्यान, या प्रकरणामुळे माणिकराव कोकाटे गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय अडचणीत सापडले होते. जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील खाती काढून घेतली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतः राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडे मंत्रीपदाचा राजीनामा सुपूर्त केला होता. पण आमदारकीवर टांगती तलवार कायम होती.

राजकीय भवितव्य तुर्तास सुरक्षित

मंत्रिपद गेलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल संजीवनी देणारा ठरला आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळला गेला आहे असून, त्यांचे राजकीय भवितव्य सध्या सुरक्षित झाले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर येथील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये 30 वर्षांपूर्वी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवल्याप्रकरणी आमदार माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. स्वतःसह भाऊ विजय कोकाटे आणि अन्य दोन सहकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे या सदनिका लाटल्याचा ठपका ठेवत फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळत जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे.