• Download App
    राज्यात लाचखोरीत महसूल, पोलिस खाते अव्वल; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भ्रष्टाचार १६ टक्के वाढला|revenue and police department tops in Bribery in the state, ; Corruption has increased by 16 per cent over last year

    राज्यात लाचखोरीत महसूल, पोलिस खाते अव्वल; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भ्रष्टाचार १६ टक्के वाढला

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भ्रष्टाचारात १६ टक्के वाढ झाल्याची माहिती महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दिली आहे. लाचखोरीत महसूल आणि पोलिस विभाग अव्वल असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.revenue and police department tops in Bribery in the state, ; Corruption has increased by 16 per cent over last year

    महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत २०२१ मध्ये राज्यातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध सापळ्याची प्रकरणे वाढली आहेत, तर बेहिशोबी मालमत्ता (डीपीए) प्रकरणांमध्ये घट झाली आहे, असे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.



    भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल आणि पोलिस पहिल्या दोन स्थानांवर आहेत. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, २०२०मध्ये ६६३ तर गेल्या वर्षी भ्रष्टाचाराशी संबंधित ७७३ प्रकरणांची नोंद झाली होती. ६३० प्रकरणांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ७६४ सापळ्याची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती.

    बेहिशोबी मालमत्ताची (डीपीए) सात प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. २०२० मध्ये १२ प्रकरणांची नोंद झाली होती.लाचखोरीमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ७०.५० लाख रुपये, त्यानंतर ५७.७४ लाख रुपयांची लाच पोलिस अधिकाऱ्यांनी आणि ३६.८२ लाख रुपये महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली होती.

    revenue and police department tops in Bribery in the state, ; Corruption has increased by 16 per cent over last year

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी, ती बोलीभाषा बनवणे आवश्यक; फक्त समजायला नको तर बोलली पाहिजे

    Rohini Khadse रोहिणी खडसे आणि शरद पवारांची भेट, खेवलकरांचा जामीन की आणखी काही?

    Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीला नपुंसक म्हणणे मानहानी नाही; मुंबई हायकोर्टाने पतीची याचिका फेटाळली