खाद्यतेल बंदीवर व्यापारी आक्रमक; १५ दिवसांत निर्णय बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन!

By, wankhadepravin - August 24, 2026 08:30:17

0

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक: महाराष्ट्रात सुट्टे किंवा पॅकेजिंगविना खाद्यतेल विक्रीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या कडक कारवाईमुळे व्यापारी आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहेत. खाद्यतेल व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत या मुदतीत तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन आणि न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे. Oil traders

अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील खाद्यतेल व्यापाऱ्यांची रविवारी नाशिकमध्ये बैठक झाली. ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशनच्या बैठकीत सरकारने १५ दिवसांत निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी गरज पडल्यास राज्यभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास होणाऱ्या कठोर कारवाईबाबत व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.खाद्यतेल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे जणू गुन्हेगारांप्रमाणे पाहिले जात असल्याचा आरोप करत काही प्रतिनिधींनी, “आम्ही काय दहशतवादी आहोत?” असा सवाल उपस्थित केला.

या प्रश्नावर राज्य सरकारसोबतच केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल, असे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः छोटे व्यापारी आणि कमी प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे.

महाराष्ट्र एफडीएने २० ऑगस्ट रोजी खाद्यतेल उत्पादक, रिफायनरी, पुनर्पॅकिंग करणारे व्यावसायिक, आयातदार, घाऊक व्यापारी, वाहतूकदार, किरकोळ विक्रेते आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांसाठी १४ मुद्द्यांचा राज्यव्यापी आदेश जारी केला.

या आदेशानुसार खाद्यतेलाची विक्री सीलबंद, छेडछाड होणार नाही अशा आणि योग्य लेबल असलेल्या पॅकेजमध्येच करणे आवश्यक आहे. सील नसलेला किंवा छेडछाड झालेला माल स्वीकारू नये, अशाही सूचना किरकोळ विक्रेत्यांना देण्यात आल्या आहेत.

एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, तपासण्यांमध्ये स्वस्त तेलाची भेसळ, परवानगीशिवाय वेगवेगळ्या तेलांचे मिश्रण, लेबल बदलणे, मुदत संपण्याच्या जवळ आलेल्या तेलाचे पुन्हा पॅकिंग आणि असुरक्षित पॅकेजिंगसारखे प्रकार आढळले आहेत.

नगरसेवक ते मुख्यमंत्री; ‘दबाव’ कसा हाताळतात? देवेंद्र फडणवीसांनी Gen Z ला सांगितला राजकीय प्रवासाचा किस्सा

मुंढे यांनी ग्राहकांनाही सुट्टे किंवा सील नसलेले खाद्यतेल खरेदी करू नये, तसेच पॅकेजवरील सील, लेबल आणि इतर माहिती तपासूनच तेल घ्यावे, असे आवाहन केले आहे.नियमभंगाबाबतची शिक्षा उल्लंघनाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम यावर अवलंबून असते.

खाद्यतेलाची विक्री योग्य पॅकेजिंग आणि लेबलिंगसह करण्याचे नियम आधीपासूनच अस्तित्वात असून, काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्य सरकारला मर्यादित सवलत देण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र एफडीएने आता या नियमांची अधिक कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सुट्ट्या तेलामुळे त्याचा स्रोत शोधणे कठीण होते तसेच भेसळ आणि असुरक्षित हाताळणीचा धोका वाढतो, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.

एकाच तेलाचा वारंवार तळण्यासाठी वापर करणे आणि असुरक्षित किंवा पुन्हा वापरलेल्या डब्यांमध्ये तेल साठवण्यावरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

आता निर्णय सरकारच्या कोर्टात सुट्या खाद्यतेलावरील कारवाई आता केवळ अन्नसुरक्षेचा प्रश्न राहिलेली नसून ती राज्यव्यापी व्यापारी वादात परिवर्तित झाली आहे.

व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, कठोर अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य मार्ग काढावा. दुसरीकडे एफडीएने ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड होऊ शकत नाही आणि अन्न व्यवसायांनी विद्यमान सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. आता पुढील १५ दिवसांत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.