MP Sujay Vikhe Remdesivir case : देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला असताना रेमडेसिव्हिर, बेड, ऑक्सिजन अशा अनेक बाबींचा तुटवडा जाणवला. यादरम्यान कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनवरून मोठं राजकारण पाहायला मिळालं. केवळ रुग्णांच्या मदतीसाठी, त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी खासदार सुजय विखेंनी प्रायव्हेट जेट करून दिल्लीतून काही इंजेक्शन्स आणले. यावरून चांगलंच राजकारण तापलं. प्रकरण हायकोर्टापर्यंत गेलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यावरून दाखल झालेली याचिका स्वीकारली व चौकशीचे आदेश दिले. आघाडी सरकारमधील आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र सुजय विखेंनी इंजेक्शन आणून काहीही चूक केली नसल्याचं म्हटलंय. मग याआधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांनी थेट उत्पादक कंपनी ब्रुक फार्माशी संपर्क करून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी रेमडेसिव्हिरची व्यवस्था केली होती, ती चूक कशी? असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय. Health Minister Rajesh Tope supports MP Sujay Vikhe Remdesivir case
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला असताना रेमडेसिव्हिर, बेड, ऑक्सिजन अशा अनेक बाबींचा तुटवडा जाणवला. यादरम्यान कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनवरून मोठं राजकारण पाहायला मिळालं. केवळ रुग्णांच्या मदतीसाठी, त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी खासदार सुजय विखेंनी प्रायव्हेट जेट करून दिल्लीतून काही इंजेक्शन्स आणले. यावरून चांगलंच राजकारण तापलं. प्रकरण हायकोर्टापर्यंत गेलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यावरून दाखल झालेली याचिका स्वीकारली व चौकशीचे आदेश दिले. आघाडी सरकारमधील आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र सुजय विखेंनी इंजेक्शन आणून काहीही चूक केली नसल्याचं म्हटलंय. मग याआधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांनी थेट उत्पादक कंपनी ब्रुक फार्माशी संपर्क करून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी रेमडेसिव्हिरची व्यवस्था केली होती, ती चूक कशी? असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.
याबाबत ‘टीव्ही9’ने दिलेल्या वृत्तानुसार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, “राज्याची रेमडेसिव्हिरची मागणी 60 हजारांपेक्षा जास्त आहे. केंद्रानं आणखी पुरवठा वाढवावा. सध्या या इंजेक्शनचे 20 ते 25 हजार डोसच मिळत आहेत. सुजय विखे पाटील प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, त्यांनी योग्य रुग्णांना रेमडेसिव्हिर द्यावेत. राज्याच्या दृष्टीनं सुजय विखेंनी दिल्लीतून महाराष्ट्रात रेमडेसिव्हिर आणून योग्यच केलं आहे.”
टोपे पुढे म्हणाले की, “महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतलाय. गरिबांना कोरोनाची लस मोफतच मिळायला हवी. श्रीमंतांना लस मोफत देण्याची गरज नाही. मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोललो आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांनी आम्ही लोकांना लसीकरण देऊ असा प्रस्ताव दिलाय. 4 हजार कोटी रुपये लस खरेदीसाठी लागणार आहेत. लसीच्या किमतीबाबत एक देश, एक किंमत असायला हवी. लसीच्या किमती कमी व्हायला हव्यात.” याशिवाय मंत्रिमंडळात एकजूट असून मोकळ्या पद्धतीनं अपेक्षा सांगितल्या जातात, चांगल्या सूचना स्वीकारल्या जातात, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांनी इंजेक्शनच्या तुटवड्यामुळे बघ्याची भूमिका न घेता थेट उत्पादक कंपनीशी संपर्क केला. ब्रुक फार्माकडून राज्यासाठी 60 हजार इंजेक्शन्स घेण्यात आले. राज्यासाठीच हे इंजेक्शन्स असतानाही यावर मोठं राजकारण घडलं. आरोप-प्रत्यारोप झाले. मग लोकप्रतिनिधींनी काहीही न करता स्वस्थ बसून राहायचं का? जनतेसाठी काही निर्णय घेतले तर ते चुकीचे ठरतात का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे, खासदार सुजय विखेंविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेप्रकरणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात 29 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
Health Minister Rajesh Tope supports MP Sujay Vikhe Remdesivir case
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App