Maharashtra Sadan Scam : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सत्र न्यायालयातून क्लीन चीट मिळाली आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव आता वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला. तथापि, छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. Chhagan Bhujbal Got Clean Chit By Session Court In Maharashtra Sadan Scam
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सत्र न्यायालयातून क्लीन चीट मिळाली आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव आता वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला. तथापि, छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याकडून आपलं नाव गुन्ह्यातून वगळावं अशी याचिका सत्र न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती. भुजबळांच्या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देत, छगन भुजबळांना मुक्त केलं. या प्रकरणात यापूर्वी 5 जणांना दोषमुक्तता करण्यात आलं आहे. तेव्हा ACB ने बेजबाबदारपणे गुन्हा नोंदवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. विकासक चमणकर कुटुंबीयांतील चौघांसह एका पीडब्ल्यूडी अभियंत्याचा यामध्ये समावेश होता. मात्र आज छगन भुजबळांचं नावही या प्रकरणातून वगळण्यात आलं.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तन्वीर शेख , इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी, पीडब्ल्यूडी सचिव गंगाधर मराठे यांचं नावही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून वगळण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळाप्रकरणात भुजबळांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामादरम्यान पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून छगन भुजबळ 14 मार्च 2016 पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना हायकोर्टाने दोन वर्षांनी म्हणजे 4 मे 2018 रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं 45 (1) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.
Chhagan Bhujbal Got Clean Chit By Session Court In Maharashtra Sadan Scam
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App