Bombay High Court : पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा:न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

By, Pravin Wankhade - April 11, 2026 08:00:21

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Bombay High Court राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेवरून राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत सुनावले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास ही योजना बंद करण्याचा विचार करा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.Bombay High Court

ही सुनावणी एका निवृत्त महिलेच्या याचिकेवर झाली. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या या महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात मांडले की, या लाभांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, कारण राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देत सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर सवाल उपस्थित केला.Bombay High Court

Devendra Fadnavis : भाडेतत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

न्यायालयाने विचारले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी रुपये खर्च करता, मग पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत? सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. जर निधीची कमतरता असेल, तर अशा मोठ्या योजनांचा पुनर्विचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. या वक्तव्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचेही समोर आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जात असल्याने वार्षिक खर्च सुमारे 43,740 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक संतुलनावर या योजनेचा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

योजनेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या पडताळणीत 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी, तसेच महिलांच्या नावावर पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे आढळून आले. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत.

सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली आहे. पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आढळल्याने केवायसी मोहीम राबवण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लाभार्थी कमी झाले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर आता या योजनेबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.