शिंदे-फडणवीस सरकारकडून बळीराजाला मोठा दिलासा; “सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित”!Big relief for Farmers from Shinde Fadnavis government Continuous rain now declared as a natural calamity

शिंदे-फडणवीस सरकारकडून बळीराजाला मोठा दिलासा; “सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित”!

अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता, आदी महत्त्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. Big relief for Farmers from Shinde Fadnavis government Continuous rain now declared as a natural calamity

‘सततचा पाऊस’ आता राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल.

याशिवाय, ‘’थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. महावितरणने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी दराचा प्रस्ताव स्वीकारणे अपेक्षित आहे. अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.’’

याचबरोबर, ‘’ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार, सुधारित रेती धोरणास मान्यता आणि रेती लिलाव बंद. नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार. देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल. सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण. महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी. अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता. नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना.’’ हेही निर्णय घेण्यात आले आहेत.