Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. राज्य सरकारने चालढकल केल्यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सर्वोच्च निकालानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी केली. यासाठी भोसले समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. bhosale committee handovers Report On maratha reservation Judgement Of SC to CM uddhav thackeray
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. राज्य सरकारने चालढकल केल्यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सर्वोच्च निकालानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी केली. यासाठी भोसले समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे ठाकरे सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केलं. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.
दि. 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रकरणी निकाल दिला होता. या निकालाचा सखोल अभ्यास करून व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसींसाठी महाविकास आघाडी सरकारने 11 मे 2021 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली. या समितीला एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती भोसलेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षण प्रश्नावर कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याची माहिती माध्यमांनी दिली आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका नव्याने मांडू शकले, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
bhosale committee handovers Report On maratha reservation Judgement Of SC to CM uddhav thackeray
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App