Anjali Damania : कृषी घोटाळ्याप्रकरणी अंजली दमानियांचा गंभीर आरोप- धनंजय मुंडेंनी व्ही. राधांच्या रिपोर्टची फाइल गायब केली!

By, Pravin Wankhade - August 22, 2025 10:30:47

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Anjali Damania धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागातल्या भ्रष्टाचाराची आणि गौडबंगालाची फाइल गायब केली आहे, असा आरोप आज सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या कृषी विभागावरचे आरोप चर्चेत आलेत.Anjali Damania

कृषी सचिव व्ही. राधा यांनी मंत्र्यांना कृषी विभागातल्या भ्रष्टाचाराची फाइल पाठवली होती. हीच फाइल धनंजय मुंडे यांनी गायब केल्याचा दावा अंजली दमानिया यांनी केलाय. दमानिया यांच्या आरोपावर धनंजय मुंडे यांची प्रतिक्रिया अद्याप तरी आलेली नाही.Anjali Damania

बेस्टची निवडणूक “छोटी” आणि “किरकोळ” होती; ही पश्चात बुद्धीची सोयीची मखलाशी!!

धनंजय मुंडेंनी, कृषी सचिव ‘व राधा’ यांची फाइल गायब केली!

मॅडम व्ही राधा या कृषी सचिव असतांना, कृषी विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि गौडबंगालाच्या रिपोर्ट ची फाइल मंत्र्यांना पाठवली. ही फाइल धनंजय मुंडे यांनी गायब केली.

आज लोकायुक्तांच्या सुनावणी दरम्यान, मी हे… pic.twitter.com/jUGsPBwIMi

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) August 21, 2025

काय म्हणाल्या दमानिया?

अंजली दमानिया यांनी ‘एक्स’वर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्या म्हणतात की, ‘मॅडम व्ही. राधा या कृषी सचिव असताना, कृषी विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि गौडबंगालाच्या रिपोर्टची फाइल मंत्र्यांना पाठवली. ही फाइल धनंजय मुंडे यांनी गायब केली. आज लोकायुक्तांच्या सुनावणी दरम्यान, मी हे लोकायुक्तांपुढे मांडल्यानंतर, प्रतिभा पाटील नावाच्या उपसचिवांनी लोकायुक्तांना कन्फर्म केले, की ही फाइल मंत्र्यांना दिल्याचा जावक क्रमांक आहे, पण ही फाइल त्यांच्याकडून राजीनाम्यानंतर परत आली नाही. धनंजय मुंडे यांना लेखी उत्तर देण्याचे आदेश लोकायुक्तांकडून देण्यात आले आहेत. आत्ता 5 मिनिटापूर्वी मला शासनाकडून हे पत्र पाठवण्यात आले आहे.’

शासनाच्या पत्रात काय?

अंजली दमानिया यांना महाराष्ट्र सरकारकडून कक्ष अधिकारी रुचिता पिंपळे यांनी पत्र पाठवले आहे. त्यात पत्रात म्हटले आहे की, ‘महोदय, कापूस सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढव व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेअंतर्गत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन प्र. स. (कृषी) यांनी तत्कालून मा. मंत्री (कृषी) यांच्याकडे जी नस्ती/अहवाल सादर केलेला आहे त्याबाबतची नस्ती/अहवालाची आपण दूरध्वीद्वारे उपसचिव (कृषी) यांच्याकडे मागणी केलेली आहे.

याबाबत आपणास कळविण्यास येते की, सदर नस्ती या कार्यासनाकडे कार्यवाहीसह/कार्यवाहीविना परत प्राप्त झालेली नाही. तसेच, सदर नस्ती या कार्यासनास उपलब्ध करून देण्याबाबत तत्कालीन मा. मंत्री (कृषी) यांचे खासगी सचिव यांना पत्राद्वारे विनंती करण्यात आलेली आहे. सदर नस्ती उपलब्ध झाल्यानंतर आपणास त्याप्रमाणे कळवण्यात येईल.’

दमानियांचा काय होता आरोप?

शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेतील नियम धाब्यावर बसवून धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री असतांना 245 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. खुल्या बाजारातील वस्तूंचे दर आणि कृषी खात्याने खरेदी केलेल्या दरात मोठी तफावत असल्याचा आरोपच दमानिया यांनी कागदपत्रासंह केला होता. 12 मार्च आणि 15 मार्च2024 असे जीआर कृषी खात्याने काढले. त्याअंतर्गत कापूस गोळा करण्याच्या बॅग, नॅनो युरिया, नॅनो डीओबी, फवारणी पंप अशा वस्तूंची खरेदी केली आहे. या वस्तूंची खरेदी बाजारभावाच्या तुलनेत तिप्पट दराने खरेदी केला. तसेच ही खरेदी टेंडरची प्रक्रिया न राबवता केली. तसेच कच्चा माल विकत घेण्यासाठी सर्व कंपन्यांना आधीच पैसे सुद्धा देण्यात आले, असा आरोप दमानिया यांनी केला होता.

मुंडे यांनी फेटाळलेत आरोप

धनंजय मुंडे यांनी दमानिया यांचे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच त्यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार, असा इशाराही दिला होता. मुंडे म्हणाले होते की, ‘कृषी विभागाने शासनाच्या संकेतास अनुसरून खरेदी केली. डीबीटी वितरणात सदर वस्तू वगळून खरेदीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांची परवानगी घेतली. नॅनो युरिया व डीएपी खताचे दर देशात वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे तफावत येते. बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाची आम्ही एक वर्ष वॉरंटी घेतली होती. चारही प्रकारच्या निविदा प्रक्रियेत जास्तीत जास्त कंपन्यांनी सहभागी व्हावे दोन वेळा मुदतवाढही दिली होती. ज्या काळात हे सर्व घडले त्या काळामध्ये कापसाचे भाव पडलेले होते शेतकरी कापूस विकायला तयार होत नव्हते. मात्र, घरामध्ये पडून राहिल्याने कापसाबरोबरच शेतकरी कुटुंबांना सुद्धा संसर्गजन्य आजाराची लागण होऊ लागल्याने कापूस भरून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कंपनीकडूनच संबंधित बॅगा खरेदी केल्याचा दावा केला होता.