मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरंगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरूच आहे
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरंगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरूच आहे.A special session of the Legislature on February 20 to discuss the demands of the Maratha community
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. या मुद्द्य्यावर मनोज जरंगे यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस उजाडल्यानंतर सरकारकडून हे वक्तव्य समोर आले आहे.
ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी करून २० दिवसही उलटले नाहीत. त्यात म्हटले आहे की (पात्र) मराठ्यांचा इतर मागासवर्गात समावेश केला जाईल, परंतु जरंगे यांनी आधीच उपोषण सुरू केले आहे.
जरंगा येथे सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याबाबत कार्यकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. सराफ म्हणाले की, सरकार नेहमीच परिस्थितीबाबत संवेदनशील राहिले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
