• Download App
    खंडणी वसुलीच्या केसमध्ये ठाणे कोर्टाचे परमवीर सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट |A court in Thane has issued non-bailable warrant against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh in the

    खंडणी वसुलीच्या केसमध्ये ठाणे कोर्टाचे परमवीर सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट

    वृत्तसंस्था

    ठाणे : मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्याविरोधात विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये खंडणीखोरीच्या केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील एका केसमध्ये ठाणे कोर्टाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.A court in Thane has issued non-bailable warrant against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh in the

    परमवीर सिंग सध्या गायब आहेत. आतापर्यंत अनेक केसेस मध्ये त्यांना समन्स बजावल्यानंतर देखील ते कुठल्याही कोर्टात हजर राहिलेले नाहीत. सचिन वाझे – अनिल देशमुख यांच्या 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणात परमवीर सिंग यांचा देखील समावेश आहे.



    अनिल देशमुख हे पण सध्या गायब आहेत. परमवीर सिंग यांचाही ठावठिकाणा नाही. त्यांच्या विरोधात मुंबई आणि ठाण्यात खंडणीखोरीच्या केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकीच एका केसमध्ये ठाणे कोर्टाने परमवीर सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे आहे.आता या वॉरन्टला परमवीर सिंग कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतात ते कोर्टात हजर होतात का?, की पोलीस त्यांचा शोध करून त्यांना अटक करून कोर्टात हजर करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

    अनिल देशमुख यांनादेखील आत्तापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावण्यात आले असून ते देखील एका ही समस्या वेळी हजर राहिलेले नाहीत. आता त्यांच्या विरोधात देखील कोर्टामध्ये नेमकी काय कारवाई होते याविषयी देखील उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

    A court in Thane has issued non-bailable warrant against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh in the

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    काँग्रेसने उठविली टीकेची झोड, तरी अधिकाऱ्यांना लागली संघाची ओढ; पण भाजप सत्तेवर आल्यावर!!

    Salman Khan : सलमान खान नवीन घरात राहणार! 6 मजली इमारतीला MCZMA कडून मंजुरी, गॅलेक्सी अपार्टमेंटबाहेर 2024 मध्ये झाला होता गोळीबार

    Rohit Pawar : लातूरच्या व्हिडिओवरून रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले- पोलिसांचा वापर राजकारणासाठी नव्हे, गुन्हेगारांना वठणीवर आणण्यासाठी करा