वृत्तसंस्था
तेहरान : Trump सौदी अरेबियाने बुधवारी अमेरिकेसोबत एका महत्त्वाच्या अणु करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या अंतर्गत अमेरिका, सौदी अरेबियाला नागरी (वीज निर्मितीसाठी) अणु तंत्रज्ञान देईल. हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा संपूर्ण मध्य पूर्वेत युद्ध आणि तणावाचे वातावरण आहे.Trump
हा करार सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचे मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे. ते गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून हा करार करू इच्छित होते.Trump
अहवालानुसार, इस्रायलसह अमेरिकेचे अनेक अधिकारी आणि अणु तज्ज्ञ याला विरोध करत होते. त्यांचे म्हणणे होते की, जर सौदी अरेबियाला युरेनियम संवर्धनाचे तंत्रज्ञान मिळाले, तर भविष्यात ते अणुबॉम्ब बनवण्याच्या दिशेनेही वाटचाल करू शकते. यामुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेत अणुबॉम्बच्या नवीन शर्यतीला सुरुवात होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.Trump
सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे की, जर इराणने अणुबॉम्ब बनवला, तर सौदी अरेबिया देखील अणुबॉम्ब मिळवण्याच्या दिशेने पाऊल उचलेल.
हा करार वादात का आहे?
अमेरिकेने आतापर्यंत 26 देशांसोबत असा करार केला आहे. भारतासोबत अमेरिकेने 2008 मध्ये अणुकरार केला होता.
अमेरिका अण्वस्त्र नसलेल्या देशांसोबत करार करताना अट घालतो की ते देश युरेनियम संवर्धन स्वतः करणार नाहीत, पण या करारामध्ये ही अट नाही.
सौदी अरेबियामध्ये युरेनियमचे साठे आहेत. जर त्याला युरेनियम संवर्धनाची परवानगी मिळाली, तर तो पुढे अणुइंधन तयार करू शकेल.
सौदी अरेबियाचा उद्देश 2030 पर्यंत आपल्या विजेचा मोठा भाग अणुऊर्जेपासून निर्माण करणे आहे, जेणेकरून तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल.
ट्रम्प यांनी करारातून इस्रायलला वगळले
या कराराची सुरुवात जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष असताना झाली होती. तेव्हा अमेरिकेला असे वाटत होते की, अणुकराराच्या बदल्यात सौदी अरेबियाने इस्रायलला औपचारिक मान्यता द्यावी आणि दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावेत.
या प्रस्तावांतर्गत अमेरिका सौदी अरेबियाला सुरक्षा हमी, आधुनिक शस्त्रे आणि नागरी अणुकार्यक्रमात सहकार्य करण्यास तयार होता. या बदल्यात सौदी अरेबियाकडून अपेक्षा होती की तो इस्रायलसोबत दूतावास उघडेल, राजदूत नियुक्त करेल आणि अधिकृत संबंध सुरू करेल.
तथापि, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आणि त्यानंतर गाझामध्ये सुरू झालेल्या युद्धामुळे ही योजना अयशस्वी झाली. सौदीने असे म्हणायला सुरुवात केली की, जोपर्यंत स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ते इस्रायलला मान्यता देणार नाहीत. नंतर ट्रम्प यांनी रणनीती बदलली आणि इस्रायलसोबतचे संबंध या करारातून वेगळे केले.
मध्य पूर्वेत सौदीचा प्रभाव वाढेल
अणुऊर्जा प्रकल्प (न्यूक्लियर रिॲक्टर) तयार होण्यास 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे या करारानंतर सौदी अरेबिया दीर्घकाळापर्यंत अमेरिकेच्या अणुतंत्रज्ञान आणि मदतीवर अवलंबून राहील. यामुळे दोन्ही देशांमधील सुरक्षा, व्यापार आणि परस्पर संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
कोलंबिया विद्यापीठाच्या सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीच्या तज्ज्ञ कॅरेन यंग यांच्या मते, सौदी अरेबिया केवळ आजसाठी नाही, तर भविष्याचा विचार करून हे पाऊल उचलत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा करार केवळ अणुऊर्जा निर्मितीपुरता मर्यादित नाही. यामुळे सौदी अरेबियाची राजकीय ताकद वाढेल आणि मध्यपूर्वेत त्याचा प्रभावही पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल.
अमेरिकेला काय फायदा होईल?
या करारामुळे अमेरिकेला दोन मोठे फायदे मिळू शकतात.
1. अमेरिकन कंपन्यांना सौदी अरेबियामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे करार मिळू शकतात.
2. अमेरिकेला सौदी अरेबियाच्या अणुकार्यक्रमावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्याला शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराबाबतच्या आपल्या चिंतांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
रशिया-चीनही मदतीसाठी तयार होते
जर अमेरिकेसोबत हा करार काही कारणास्तव होऊ शकला नाही, तर सौदी अरेबियाकडे इतर पर्यायही आहेत. खरं तर, सौदीने अनेकदा इशारा दिला होता की जर अमेरिकेने त्याला यात मदत केली नाही, तर ते चीन, रशिया, फ्रान्स किंवा दक्षिण कोरियासारख्या इतर देशांकडून अणुतंत्रज्ञान घेतील.
चीनची सरकारी कंपनी चायना नॅशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन (CNNC) ने यापूर्वीच अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
रशियाची सरकारी अणुऊर्जा कंपनी रोसाटॉमनेही सौदी अरेबियासोबत प्राथमिक करार केले आहेत. याशिवाय, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्स हे देखील संभाव्य भागीदार मानले जात आहेत.
ट्रम्प यांचा निर्णय बदलणे संसदेसाठी कठीण
अमेरिकन संसद (काँग्रेस) मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक खासदारांनी या कराराला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे केवळ मध्यपूर्वेत अणुबॉम्बच्या शर्यतीला प्रोत्साहन मिळणार नाही, तर इराणसाठीही आपला अणुकार्यक्रम थांबवण्याची शक्यता कमी होईल.
तरीही या विरोधांना न जुमानता संसदेसाठी हा करार थांबवणे सोपे नसेल. येत्या काही दिवसांत हा करार मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला जाईल. परंतु जर संसदेला हा करार थांबवायचा असेल, तर तिला या संदर्भात संयुक्त ठराव (जॉइंट रिजोल्यूशन) मंजूर करावा लागेल.
जर राष्ट्रपतींनी त्या ठरावावर नकाराधिकार (वीटो) वापरला, तर संसदेला तो नकाराधिकार रद्द करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवावे लागेल. याच कारणामुळे राजकीय विरोधाला न जुमानता हा करार लागू होण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे.
US Signs Nuclear Deal with Saudi Arabia Amid Iran War, Trump Approves
महत्वाच्या बातम्या
- Monique Barbut : फ्रान्समध्ये कृषी कायद्याला विरोध, पर्यावरण मंत्र्यांचा राजीनामा;
- CJP : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात मध्यस्थीच्या चर्चेसाठी मोदी सरकारने जे. पी नड्डांनाच का निवडले??; वाचा सविस्तर कारणे!!
- यालाच तर जंतर – मंतर म्हणतात; राज ठाकरेंचे मोदी – पवार भेटीवर अचूक बोट!!
- CJP : कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींना सरकारचे चार वेळा चर्चेचे निमंत्रण; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे निवेदन