Trump : ट्रम्प यांनी पुन्हा जगभरातील देशांवर 10% जागतिक दर लावले, म्हणाले- न्यायाधीश देशासाठी कलंक; 3 तासांपूर्वी कोर्टाने टॅरिफ रद्द केले होते

By, Pravin Wankhade - February 21, 2026 09:00:05

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ते आज एका आदेशावर स्वाक्षरी करतील, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक टॅरिफ लावला जाईल.Trump

त्यांनी सांगितले की, हा टॅरिफ आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन टॅरिफच्या वर असेल. म्हणजेच, सध्या जो टॅरिफ घेतला जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हा नवीन 10% अतिरिक्त टॅरिफ असेल.Trump

यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफला अवैध ठरवत रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना म्हटले की, संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही, तर केवळ संसदेला आहे.Trump

ट्रम्प यांनी यावर टीका करताना म्हटले- हे खूप निराशाजनक आहे. मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही.Trump

AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!

भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारात कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत.

ट्रम्प म्हणाले- न्यायाधीशांमध्ये योग्य काम करण्याची हिंमत नाही

ट्रम्प म्हणाले की, न्यायाधीश ‘कट्टर डाव्यांचे पाळीव’ आहेत. ते देशभक्ती दाखवत नाहीत आणि संविधानाशी एकनिष्ठही नाहीत. न्यायाधीश काही लोकांना घाबरतात, त्यामुळे योग्य निर्णय घेऊ इच्छित नाहीत.

ट्रम्प यांनी या निर्णयाला “अत्यंत निराशाजनक” म्हटले आणि म्हणाले, “मला न्यायालयातील काही लोकांची लाज वाटते. त्यांना आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही, याची मला खरोखरच लाज वाटते.”

त्यांनी त्या तीन कंझर्व्हेटिव्ह न्यायाधीशांचे कौतुक केले, ज्यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली होती. ज्या न्यायाधीशांनी टॅरिफ रद्द केला, त्यांची टीका करताना ट्रम्प म्हणाले, “ते प्रत्येक गोष्टीच्या विरोधात आहेत जे अमेरिकेला मजबूत आणि पुन्हा महान बनवते. ते आपल्या देशासाठी लाजिरवाणे आहेत. ते प्रत्येक वेळी ‘नाही’ म्हणणारे न्यायाधीश आहेत.”

ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे…

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले दर लागू करण्यासाठी मला संसदेची गरज नाही. मी हे राष्ट्रपतींना मिळालेल्या अधिकारांद्वारे लागू करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात परताव्याबद्दल कोणतीही स्पष्ट गोष्ट सांगितलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकन सरकार कोणत्याही कंपनीला दरांच्या स्वरूपात वसूल केलेले पैसे परत करणार नाही.
न्यायाधीशांनी खूपच निकृष्ट निर्णय दिला आहे. मला वाटते की आता या प्रकरणावर पुढील दोन वर्षे न्यायालयात खटला चालेल. आम्ही पुढील ५ वर्षे न्यायालयातच राहू.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर परदेशी शक्तींचा परिणाम झाला आहे. जर दर लावले नाहीत, तर परदेशी देश काही उद्योगांमध्ये अमेरिकेच्या पुढे जात राहतील.
टॅरिफ लावण्याचे हे पाऊल अनेक वर्षांपूर्वीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उचलायला हवे होते. त्यांनी आपल्या देशाला कमकुवत होऊ दिले आणि इतर देशांना फायदा घेऊ दिला.

कलम १२२ द्वारे ट्रम्प टॅरिफ लावतील

कलम १२२ हा अमेरिकेच्या एका कायद्याचा भाग आहे, ज्याला ‘ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४’ असे म्हटले जाते. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो की, जर देशाला अचानक व्यापार तूट किंवा आर्थिक संकटाचा धोका असेल, तर ते तात्काळ आयातीवर टॅरिफ लावू शकतात.

या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष लांब चौकशी प्रक्रियेशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात टॅरिफ लावू शकतात. साधारणपणे हा टॅरिफ १५० दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेते आणि पुढील निर्णय घेते.

एनबीसी न्यूजच्या मते, जगातील सर्व व्यापारी भागीदार देशांवर १०% चा एकसारखा जागतिक टॅरिफ लावण्याचा अर्थ असा होईल की, ज्या देशांवर जास्त टॅरिफ लागला आहे तो स्वतः कमी होईल.

निक्सनने ५५ वर्षांपूर्वी १०% जागतिक टॅरिफ लावला होता

सन 1971 मध्ये अमेरिका आणि जगादरम्यान व्यापार आणि देयके संतुलन (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) मध्ये मोठे असंतुलन निर्माण झाले होते. अमेरिका सातत्याने जास्त आयात करत होता आणि निर्यात कमी करत होता, त्यामुळे डॉलरवर दबाव वाढत होता.

यानंतर निक्सन यांनी जगभरातील देशांवर 10% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) लावले होते. यानंतर असे जाणवले की भविष्यात अशी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, राष्ट्रपतींकडे अशा गोष्टी हाताळण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असावेत. याच उद्देशाने 1974 मध्ये “ट्रेड ॲक्ट 1974” मंजूर करण्यात आला होता.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार कलम 122 चा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे देखील स्पष्ट नाही की जर याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर न्यायालये याचा अर्थ कसा लावतील.