PM Shehbaz Sharif : इंधन संकटामुळे पाकिस्तानात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात, सरकारी कंपन्यांसाठी शरीफ सरकारचा निर्णय

By, Pravin Wankhade - March 16, 2026 08:00:41

0

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : PM Shehbaz Sharif पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी सरकारी मालकीच्या उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे. देशात सुरू असलेल्या काटकसरीच्या मोहिमेचा हा एक भाग आहे.PM Shehbaz Sharif

अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध बचत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत हे नवीन उपाय मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, शरीफ यांनी इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि सरकारी काटकसरीच्या उपायांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.PM Shehbaz Sharif

या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमधील आणि सरकारी आश्रयाखाली स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५-३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल. या काटकसरीच्या उपायांमधून निर्माण होणारी बचत केवळ जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरली जाईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.PM Shehbaz Sharif

मेट्रो भवनाचे उदघाटन, पुणे मेट्रोच्या नियंत्रण आणि वेगाला नवे केंद्र; प्रवाशांची संख्या अडीच लाख पार!!

सरकारी वाहनांच्या इंधन कोट्यामध्ये ५० टक्के कपात केली जाईल.याव्यतिरिक्त, विविध महामंडळे आणि संस्थांच्या मंडळांवर असलेल्या सरकारी प्रतिनिधींना यापुढे बैठकीचा भत्ता मिळणार नाही.

सरकारी वाहन खरेदी, मंत्र्यांचे परदेश दौरे बंद

निवेदनानुसार, “नवीन वाहने खरेदी करण्यावर आणि इतर सर्व सरकारी खरेदीवर सरकारने घातलेल्या पूर्ण बंदीच्या अंमलबजावणीची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.” तसेच, मंत्रिमंडळ सदस्य, मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यकांचे पुढील दोन महिन्यांचे वेतन सार्वजनिक कल्याणासाठी बचत म्हणून वापरले जाईल. सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि विशेष सहाय्यकांच्या परदेश दौऱ्यांवरील पूर्ण बंदी कायम राहील, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढले

गेल्या शुक्रवारी पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे सरकारला इंधन वापर कमी करण्यासाठी अनेक कठोर उपाययोजना कराव्या लागल्या आहेत. यापूर्वीच्या पावलांमध्ये दोन महिन्यांसाठी अधिकृत वाहनांच्या इंधन वाटपात ५० टक्के कपात करणे, ६० टक्के सरकारी वाहने रस्त्यावरून काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.