वृत्तसंस्था
काठमांडू : Nepal objects नेपाळ सरकारने भारतीय यात्रेकरूंना लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा न करण्याचे आवाहन केले आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, 1816 च्या सुगौली करारानुसार, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी प्रदेश नेपाळचा भाग आहे.Nepal objects
सरकारने सांगितले की, लिपुलेख मार्गे प्रस्तावित कैलास मानसरोवर यात्रेबाबत त्यांनी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना राजनैतिक मार्गाने आपली हरकत आणि चिंता कळवली आहे.Nepal objects
नेपाळने हे देखील सांगितले की, त्याने यापूर्वीही भारताला या भागात रस्ते बांधकाम, व्यापार आणि पर्यटन यांसारख्या गतिविधी न करण्याचे आवाहन केले आहे. नेपाळने चीनलाही अधिकृतपणे ही माहिती दिली आहे की, लिपुलेख त्याचा भाग आहे.Nepal objects
नेपाळ यापूर्वीही लिपुलेखला आपला भाग असल्याचे सांगत आला आहे. त्याने गेल्या वर्षी काही नोट्स जारी केल्या होत्या, ज्यात लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा नेपाळचा भाग म्हणून दाखवले होते, तर हे तिन्ही प्रदेश भारतीय सीमेत येतात.
दोन नद्यांनी ठरवली भारत-नेपाळची सीमा
भारत, नेपाळ आणि चीन सीमेला लागून असलेल्या या भागात हिमालयातील नद्यांनी मिळून बनलेली एक दरी आहे, जी नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे.
या भागाला कालापाणी असेही म्हणतात. येथेच लिपुलेख खिंड देखील आहे. येथून वायव्येकडे काही अंतरावर आणखी एक खिंड आहे, ज्याला लिंपियाधुरा म्हणतात.
इंग्रज आणि नेपाळच्या गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारामध्ये काली नदीद्वारे भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यात आली होती. करारानुसार, काली नदीच्या पश्चिम भागाला भारताचा प्रदेश मानले गेले, तर नदीच्या पूर्वेकडील भाग नेपाळचा झाला.
काली नदीच्या उगमस्थानावरून म्हणजे ती सर्वात आधी कुठून निघते यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाचे काली नदीचे उगमस्थान मानतो. तर नेपाळ पश्चिमेकडील प्रवाहाचे उगमस्थान मानतो आणि याच आधारावर दोन्ही देश कालापाणीच्या प्रदेशावर आपापला दावा करतात.
लिपुलेख खिंडीतून मानसरोवर यात्रा जाते, चिनी सैन्यावर पाळत ठेवणेही सोपे होते
उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात स्थित कालापाणी हे भारत-नेपाळ-चीन यांच्यातील सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ट्राय-जंक्शन आहे.
कालापाणीतून भारत चिनी सैन्यावर खूप सहजपणे लक्ष ठेवू शकतो.
भारताने पहिल्यांदा 1962 च्या युद्धात येथे सैन्य तैनात केले होते. या भागाचे महत्त्व लक्षात घेता, सध्या येथे भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) तैनात आहे.
भारतातून मानसरोवरला जाणारे यात्रेकरू याच भागातील लिपुलेख खिंडीतून जातात. 1962 मध्ये चीनच्या हल्ल्यानंतर भारताने लिपुलेख खिंड बंद केली होती.
2015 मध्ये चीनसोबत व्यापार आणि मानसरोवर यात्रा सुलभ करण्यासाठी ते पुन्हा उघडण्यात आले.
मे 2020 मध्ये भारताने कैलाश मानसरोवर यात्रा सुलभ करण्यासाठी पिथौरागढ ते लिपुलेख खिंडीपर्यंत 80 किमी लांबीच्या नवीन रस्त्याचे उद्घाटन केले होते, ज्यावरून नेपाळने नाराजी व्यक्त केली होती.
नेपाळने 11 वर्षांपूर्वीही विरोध दर्शवला होता
पंतप्रधान मोदींनी 2015 मध्ये चीन दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आणि तत्कालीन चिनी पंतप्रधान ली केकियांग यांनी लिपुलेख मार्गे व्यापार वाढवण्याचा करार केला होता.
नेपाळने त्यावेळीही याला विरोध केला होता, कारण हा निर्णय नेपाळशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला होता. नेपाळने तेव्हा भारत आणि चीनला राजनैतिक नोटा पाठवल्या होत्या.
4 जुलैपासून कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरू होईल
परराष्ट्र मंत्रालयाने कैलास मानसरोवर यात्रा 2026 चे संपूर्ण वेळापत्रक जारी केले आहे. या वर्षीही यात्रा उत्तराखंडमधील लिपुलेख आणि सिक्कीममधील नाथुला खिंडीतून आयोजित केली जाईल. दोन्ही मार्गांवरून 10-10 तुकड्यांमध्ये एकूण 1000 भाविक प्रवास करतील, ज्यात लिपुलेख मार्गावरील 500 यात्रेकरूंचा समावेश असेल.
उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यातून आयोजित होणाऱ्या या यात्रेची पहिली तुकडी 4 जुलै रोजी दिल्लीहून रवाना होईल. त्यापूर्वी यात्रेकरूंना 30 जून ते 3 जुलै दरम्यान दिल्लीत वैद्यकीय तपासणी, कागदपत्रे आणि माहिती देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
यावेळी यात्रेबाबत सर्वात मोठा बदल हा आहे की, आता जवळपास संपूर्ण यात्रा रस्तेमार्गाने होईल. जिथे पूर्वी 60 किलोमीटरपेक्षा जास्त पायी चालावे लागत होते, तिथे आता एकूण यात्रेत फक्त 38 किलोमीटरचा ट्रेक शिल्लक आहे. संपूर्ण यात्रा 1738 किलोमीटरची असेल, ज्यात बहुतेक अंतर वाहनाने कापले जाईल.
Nepal Objects to Kailash Mansarovar Yatra via Lipulekh; India Rejects Claim
महत्वाच्या बातम्या
- Israeli : इस्रायलचा लेबनॉनवर हवाई हल्ला; कॅथोलिक कॉन्व्हेंट उद्ध्वस्त, 7 जणांचा मृत्यू.
- नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा तपास स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम कडे; फडणवीस सरकारचा निर्णय
- Iran war : इराण युद्धाला 2 महिने, जगात महागाई वाढली; ₹94.91 लाख कोटी खर्च; ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटली
- नसरापूर अत्याचार प्रकरणाला काही लोकांकडून वेगळे वळण; देवेंद्र फडणवीसांनी ठेवले वर्मावर बोट!!