Nepal PM KP Sharma : नेपाळचे माजी पीएम केपी ओली यांना अटक; Gen-Z आंदोलनात निष्काळजीपणाचा आरोप; यात 77 मृत्यू झाले होते

By, Pravin Wankhade - March 28, 2026 09:00:49

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू : Nepal PM KP Sharma नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना पोलिसांनी शनिवारी सकाळी अटक केली. ही अटक गेल्या वर्षी झालेल्या GEN-Z आंदोलनाच्या प्रकरणात झाली आहे.Nepal PM KP Sharma

ही कारवाई अशा वेळी झाली, जेव्हा कालच बालेन शाह यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. पोलिसांनुसार, ओली यांना शनिवारी सकाळी भक्तपूर येथील गुंडू येथील त्यांच्या घरातून पकडण्यात आले. तर, रमेश लेखक यांना सकाळी सुमारे 5 वाजता सूर्यविनायक येथून अटक करण्यात आली.Nepal PM KP Sharma

ही कारवाई गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या चौकशीच्या आधारावर करण्यात आली आहे. एका चौकशी आयोगाने या नेत्यांवर निष्काळजीपणाचा खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. या प्रकरणात 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.Nepal PM KP Sharma

अहवालात अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करण्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या या निदर्शनांमध्ये 77 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते.

पल्स 2026 : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाचा राजमार्ग; आरोग्य सेवेतील गुणवत्तेवर भर

अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली

या प्रकरणाची चौकशी एका आयोगाने केली होती, ज्याचे नेतृत्व माजी न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांनी केले होते. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आंदोलनादरम्यान परिस्थिती हाताळण्यात गंभीर निष्काळजीपणा झाला.

अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी आधीच मिळालेल्या इशाऱ्या (गुप्तचर माहिती) असूनही योग्य पावले उचलली नाहीत, ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली आणि अनेक लोकांचा जीव गेला.

अटकेपूर्वी पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतरच पोलिसांनी हे मोठे पाऊल उचलले.

अटकेदरम्यान काठमांडू खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती आणि पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती.

गौरी बहादूर कार्की आयोगाच्या प्रमुख मागण्या

आयोगाने म्हटले आहे की तत्कालीन पंतप्रधान केपी ओली, गृहमंत्री रमेश लेखक आणि पोलीस प्रमुखांविरुद्ध गुन्हेगारी तपास व्हायला हवा.
असा आरोप आहे की सुमारे 4 तास गोळीबार सुरू होता, परंतु तो थांबवण्यासाठी वेळेवर कोणताही मोठा निर्णय घेण्यात आला नाही.
अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांवर (गृह सचिव, पोलीस आणि तपास यंत्रणेचे अधिकारी) कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
काही पोलीस अधिकाऱ्यांना इशारा देण्याची आणि विभागीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
9 सप्टेंबरच्या आग लावणे, लुटपाट याची पुन्हा सखोल चौकशी करण्यास सांगितले.
तपासासाठी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल डेटा आणि डिजिटल पुरावे वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला.
काही लष्करी अधिकाऱ्यांवरही सुरक्षेतील त्रुटींसाठी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि लोकांनी शौर्य दाखवले, त्यांना सन्मानित करण्याचीही चर्चा झाली आहे.

नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ आंदोलन सुरू झाले होते

नेपाळमध्ये 8 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात GenZ चे आंदोलन सुरू झाले, जे हिंसक झाले. आंदोलकांनी सरकारी ‘ऑफिस सिंह’ दरबारला आग लावली होती. येथे पंतप्रधानांचे कार्यालयही होते.

परिस्थिती बिघडल्याने काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला, संसद ठप्प झाली आणि पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनाम्यानंतर ओली यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. त्याचवेळी, संतप्त Gen-Z ने माजी पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्यांना मारहाण केली.

केपी ओली यांच्याबद्दल…

केपी ओली यांचा जन्म 1952 मध्ये पूर्व नेपाळमध्ये झाला होता. लहानपणीच त्यांच्या आईचा देवीच्या आजाराने मृत्यू झाला, त्यानंतर त्यांच्या आजीने त्यांचे संगोपन केले. त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले नाही आणि कमी वयातच राजकारणात आले.

ओली कमी वयातच कम्युनिस्ट विचारसरणीशी जोडले गेले आणि झापा आंदोलनाचा भाग बनले, जे मोठ्या जमीनदारांविरुद्ध होते. याच दरम्यान त्यांच्यावर एका हत्येचा आरोप लागला आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. त्यांनी सुमारे 14 वर्षे तुरुंगात घालवली, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय विचार अधिक मजबूत झाले.

1990 च्या दशकात लोकशाही आंदोलनानंतर ओली एक मोठे नेते बनले आणि 2015 मध्ये पंतप्रधान झाले. तथापि, 2016 मध्ये सरकार कोसळले, परंतु 2018 मध्ये ते पुन्हा सत्तेत परतले.

त्यांनी 15 जुलै 2024 रोजी चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती, परंतु Gen-Z आंदोलनामुळे त्यांना 14 महिन्यांनंतर म्हणजेच 9 सप्टेंबर 2025 रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता.

‘Gen Z’ आंदोलनादरम्यान त्यांच्या सरकारवर परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप झाला. या आंदोलनांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आणि अनेक लोकांच्या मृत्यूनंतर जनतेचा रोष वाढला, ज्यामुळे त्यांच्या सरकारवर दबाव आला आणि अखेरीस त्यांची सत्ता गेली.