वृत्तसंस्था
ओटावा : Canada कॅनडाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात खलिस्तानी कारवायांवर कठोरता आणणारे मोठे विधेयक मंजूर झाले आहे. ‘कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट’ नावाच्या या विधेयकाअंतर्गत बब्बर खालसासारख्या संघटनांचे झेंडे आणि प्रचार सामग्रीचे सार्वजनिक प्रदर्शन बेकायदेशीर ठरवले जाईल. तसेच, धार्मिक स्थळांबाहेर लोकांना धमकावणे किंवा अडथळा निर्माण करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल.Canada
तथापि, कंझर्व्हेटिव्ह आणि एनडीपी पक्षांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत याला विरोध केला आहे. आता हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी कॅनडाच्या सिनेटमध्ये पाठवण्यात आले आहे.Canada
सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा उद्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यापासून रोखणे आहे, जसे की खलिस्तानी झेंडे फडकवणे किंवा त्यांच्याशी संबंधित सामग्री वाटणे. बुधवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधेयकाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी…
कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट: या विधेयकाला औपचारिकपणे “कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट” असे नाव देण्यात आले आहे. हाऊस ऑफ कॉमन्सकडून मंजूर झाल्यानंतर, आता ते अंतिम मंजुरीसाठी कॅनेडियन सिनेटमध्ये पाठवले जाईल.
दहशतवादाच्या उदात्तीकरणावर बंदी: हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खलिस्तानी झेंडे फडकवून किंवा खलिस्तानी साहित्य वाटून दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्यावर कठोर बंदी घालेल.
दहशतवादी संघटनांवर लगाम: हे विधेयक लागू झाल्यानंतर बब्बर खालसा इंटरनॅशनल (BKI) आणि इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन (ISYF) यांसारख्या संघटनांना सार्वजनिकरित्या कारवाया करणे कठीण होईल. या दोन्ही संघटनांना भारत आणि कॅनडामध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सरकारची बाजू आणि पुढील पाऊल
हे विधेयक सादर करणारे आणि ब्लॉक क्यूबेकॉइससोबत करार करणारे न्यायमंत्री सीन फ्रेझर यांनी विरोधकांच्या टीकेला फेटाळून लावले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन कायदा कोणाच्याही श्रद्धेला गुन्हा ठरवणार नाही. आता हे विधेयक सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) कडे जाईल, जिथे कायदा बनण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. सिनेटला अजूनही या कायद्यात बदल करण्यासाठी आपले सूचना देण्याचा अधिकार आहे.
धार्मिक सवलत रद्द करण्यावर झाला समझोता
लिबरल पक्षाला ब्लॉक क्यूबेकॉइसचा पाठिंबा एका विशेष अटीवर मिळाला. अहवालानुसार, लिबरल्सनी विधेयकात एक असे कलम समाविष्ट केले आहे, जे कॅनडाच्या द्वेषपूर्ण भाषण (घृणा भाषण) कायद्यातून धार्मिक सवलत रद्द करू शकते.
सध्या फौजदारी संहितेत द्वेषपूर्ण भाषणासाठी एक सवलतीची तरतूद आहे. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती सद्भावपूर्ण पद्धतीने एखाद्या धार्मिक विषयावर आपले मत मांडते किंवा एखाद्या धार्मिक ग्रंथावरील आपल्या विश्वासाच्या आधारावर युक्तिवाद करून आपले म्हणणे मांडते, तर त्याला द्वेषपूर्ण भाषण मानले जात नाही. नवीन विधेयक ही सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते.
कंझर्व्हेटिव्ह्जनी ही धार्मिक सवलत रद्द करणाऱ्या तरतुदीला विरोध करत याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले आहे. अनेक धार्मिक गटांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तर, कॅनेडियन सिव्हिल लिबर्टीज असोसिएशनसारख्या नागरिक हक्क गटांचे मत आहे की, यामुळे शांततापूर्ण निदर्शनांवर परिणाम होऊ शकतो आणि सरकारशी असहमत असलेल्या आवाजांवर दबाव येऊ शकतो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App