Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- SIR मधून नाव काढल्याने नागरिकत्व जात नाही; बंगाल सरकार-निवडणूक आयोगाला नोटीस

By, wankhadepravin - July 18, 2026 12:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. मतदार यादीतून नाव काढल्याने कोणाचेही नागरिकत्व जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.Supreme Court

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात मागणी करण्यात आली आहे की, ज्या लोकांची नावे स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मुळे वगळली गेली आहेत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे बंद होऊ नये.Supreme Court

तसेच, नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सर्व सुविधा मिळत राहिल्या पाहिजेत. या प्रकरणी, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग (EC) आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.Supreme Court

महाराष्ट्राचा ड्रग्स विरोधी लढा अधिक तीव्र; व्यूहरचना आणि कृती आराखड्या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी

याचिकाकर्ता प्रसनजीत बोस यांचे वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, नागरिकत्वाशी संबंधित ३४ लाख प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत, तर आतापर्यंत केवळ ३८ हजार प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.

सध्या केवळ १९ न्यायाधिकरणे (ट्रिब्यूनल) कार्यरत आहेत. न्यायाधिकरणांचे कामकाज पारदर्शक बनवण्यासाठी, त्यांच्या वेबसाइटवर सर्व आदेश आणि नियम सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मतदार यादीतून नाव काढल्यानंतर अनेक लोकांना रेशन, अन्नपूर्णा किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येत आहेत, तर त्यांच्या नागरिकत्वावर अजून निर्णय झालेला नाही.

ज्या लोकांकडे पासपोर्टसारखे वैध दस्तऐवज आहेत, त्यांच्याकडून नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वारंवार इतर दस्तऐवज मागू नयेत.

बंगाल सरकारने योजनांचा लाभ देण्यास नकार दिला

खरं तर, बंगाल सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत अन्नपूर्णा योजनांसारख्या योजनांचा लाभ अशा लोकांना देण्यास नकार देण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्या लोकांना जात प्रमाणपत्रेही दिली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला.

बंगालमध्ये मतदार यादीतून 58 लाखांहून अधिक नावे वगळली

पश्चिम बंगालमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 58.20 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 7.66 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 7.08 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.6 टक्के आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 8 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 58.20 लाख मतदारांपैकी 24.17 लाख मृत आढळले, 1.38 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, तर 32.65 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर कारणांमुळे वगळण्यात आले होते.