India-US Trade : भारत-अमेरिका व्यापार करारावर नवे संकट? सक्तीच्या मजुरीचा आरोप करत अमेरिकेची अतिरिक्त करवाढ प्रस्तावित

By, Pravin Wankhade - June 4, 2026 08:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India-US Trade भारत आणि अमेरिकेदरम्यान बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच अमेरिकेने भारतासह ५४ देशांवर मोठी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंवर प्रभावी बंदी न घातल्याचा आरोप करत भारतातून येणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त १२.५ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने ठेवला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चांवर नव्या अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.India-US Trade

भारतासह ५४ देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या अहवालात भारतासह ५४ देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रभावी बंदी लागू केली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या देशांवर १२.५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयातकर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.India-US Trade

संपूर्ण महाराष्ट्रातले ग्रामीण रस्ते सुधारणार; ५०० दशलक्ष डॉलर्स आणि राज्य सरकारचा ८७०० कोटींच्या निधीला मंजुरी

अमेरिकेच्या मते, अशा वस्तूंमुळे जागतिक बाजारात अन्यायकारक स्पर्धा निर्माण होते आणि अमेरिकन कामगारांचे नुकसान होते.

व्यापार कराराच्या चर्चेदरम्यानच प्रस्ताव

विशेष बाब म्हणजे हा प्रस्ताव अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा भारत आणि अमेरिका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत. दोन्ही देशांनी यापूर्वी अंतरिम व्यापार चौकट जाहीर केली असून अनेक शुल्क आणि बाजारपेठ प्रवेशासंदर्भातील मुद्द्यांवर सहमतीही दर्शवली आहे.

मात्र आता या नव्या प्रस्तावामुळे व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारताची भूमिका काय?

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिकेचा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेकडून सार्वजनिक सूचना आणि आक्षेप मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंतिम निर्णय त्यानंतर घेतला जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत या विषयावर अमेरिकेशी सातत्याने संवाद साधत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सक्तीच्या मजुरीचा मुद्दा नेमका काय?

अमेरिकेचा दावा आहे की काही देशांमधून येणाऱ्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या कच्च्या मालाचा किंवा उत्पादनांचा वापर होतो. अहवालात भारताचा उल्लेख काही जागतिक कापूस पुरवठा साखळ्यांशी संबंधित मध्यस्थ देश म्हणूनही करण्यात आला आहे.

मात्र भारतीय तज्ज्ञांच्या मते, या चौकशीचा मूळ विषय भारतीय निर्यात नसून इतर देशांतून येणाऱ्या संशयित मालाच्या आयातीशी संबंधित आहे. त्यामुळे भारतावरील आरोपांना आव्हान दिले जाऊ शकते.

भारतीय निर्यातीवर काय परिणाम होऊ शकतो?

जर प्रस्तावित अतिरिक्त कर लागू झाला, तर वस्त्रोद्योग, रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने, चामड्याच्या वस्तू आणि इतर निर्यात क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू तुलनेने महाग होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, हा निर्णय अद्याप प्रस्तावाच्या स्वरूपात असल्याने तातडीने कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही.

जुलैमध्ये होणार महत्त्वाची सुनावणी

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने या प्रस्तावावर ६ जुलैपर्यंत सार्वजनिक मते मागवली आहेत. त्यानंतर ७ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो.

भारतातील उद्योग क्षेत्राचे लक्ष अमेरिकेकडे

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त कराचा प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात येतो की दोन्ही देश वाटाघाटींमधून मार्ग काढतात, याकडे भारतीय उद्योग क्षेत्र, निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.