US : अमेरिकेत स्थलांतरितांवरील निर्बंध आणखी कडक; मदत सेवा, आश्रय प्रक्रिया आणि कायदेशीर सुविधा मर्यादित करण्याच्या हालचालींमुळे चिंता

By, Pravin Wankhade - June 3, 2026 10:00:53

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : US अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरितांसाठी उपलब्ध असलेल्या काही सुविधा, कायदेशीर प्रक्रिया आणि मदत यंत्रणांवर निर्बंध आणण्याची भूमिका घेतल्याने स्थलांतरित समुदाय आणि मानवाधिकार संघटनांमध्ये चिंता वाढली आहे. विशेषतः आश्रय मागणारे नागरिक, तात्पुरत्या व्हिसावर राहणारे परदेशी नागरिक आणि कायमस्वरूपी वास्तव्याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांवर या बदलांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.US

ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

अमेरिकेत आधीपासून वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींना देश सोडल्याशिवाय कायमस्वरूपी निवासी दर्जासाठी अर्ज करण्याची सुविधा अनेक वर्षांपासून उपलब्ध आहे. मात्र या प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या बदलामुळे दरवर्षी लाखो अर्जदारांवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्थलांतर तज्ज्ञांचे मत आहे. विरोधानंतर प्रशासनाने काही प्रमाणात भूमिका मवाळ केली असली तरी अनिश्चितता कायम आहे.

तब्बल १४००० पुरुषांनी घेतला लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा; त्यांच्याकडून पैसे करणार वसूल; मुख्यमंत्र्यांचा दणका!!

आश्रय मागणाऱ्यांसाठीही नियम कठोर

अमेरिका-मेक्सिको सीमेजवळ आश्रय मागणाऱ्या स्थलांतरितांच्या अर्ज प्रक्रियेवरही मर्यादा आणण्याच्या प्रयत्नांवर न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. आश्रय अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया मर्यादित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला कितपत आहे, यावर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यामुळे भविष्यात आश्रय मागणाऱ्या हजारो लोकांच्या स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.

स्थलांतरित समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण

अमेरिकेत २०२६ फुटबॉल विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक स्थलांतरित हक्क संघटनांनी जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. स्थलांतर अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कारवायांबाबत भीती असल्याने विविध शहरांमध्ये कायदेशीर मदत केंद्रे, तातडीचे सहाय्य गट आणि संरक्षण नेटवर्क उभारले जात आहेत. अनेक समुदाय संघटनांनी स्थलांतरितांना त्यांच्या अधिकारांबाबत माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे.

निर्वासन धोरणांवर भर

ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतर नियंत्रण आणि बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. यासाठी निधी, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकार वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, या योजनांपैकी काहींना राजकीय आणि संसदीय अडथळ्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे.

मानवाधिकार संघटनांची टीका

मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, स्थलांतरितांसाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मदत सेवा आणि संरक्षण यंत्रणा कमकुवत झाल्यास हजारो कुटुंबे अडचणीत येऊ शकतात. विशेषतः युद्धग्रस्त किंवा आर्थिक संकटातून आलेल्या लोकांसाठी अमेरिकेतील आश्रय व्यवस्था अधिक कठीण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या धोरणांकडे जगाचे लक्ष

अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठ्या स्थलांतरित लोकसंख्येचे निवासस्थान मानली जाते. त्यामुळे तेथील स्थलांतर धोरणांमध्ये होणारे बदल केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर जगभरातील लाखो स्थलांतरित, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या नागरिकांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे प्रशासनाच्या पुढील निर्णयांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.