Swarana Kanta Sharma : दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी मद्य धोरण प्रकरण सोडले; म्हणाल्या- केजरीवालांसह आपच्या नेत्यांवर अवमाननेची कारवाई करणार

By, Pravin Wankhade - May 15, 2026 12:00:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Swarana Kanta Sharma दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी गुरुवारी दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर केले. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या इतर नेत्यांविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले.Swarana Kanta Sharma

स्वर्णकांता शर्मा म्हणाल्या, “ज्या न्यायाधीशाने अवमान कारवाई सुरू केली आहे, तो मुख्य खटल्याची सुनावणी करू शकत नाही. मी दारू धोरण प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर सूचीबद्ध करेन, जेणेकरून दुसरे न्यायाधीश या प्रकरणाची सुनावणी करू शकतील.”Swarana Kanta Sharma

स्वर्णकांता शर्मा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह आणि विनय मिश्रा यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करतील.Swarana Kanta Sharma

CM Devendra Fadnavis : सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करणार; CM फडणवीस यांची घोषणा; नितीन गडकरी बसने प्रवास करणार

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांना दारू घोटाळा प्रकरणातून हटवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी चार वेळा आरएसएसच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता. त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची कोणतीही आशा नसल्याचे ते म्हणाले होते.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्या आदेशातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे…

१. निर्णयाशी मतभेद असल्यास त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते.

न्यायालयाच्या आदेशावर कोणत्याही पक्षाला आक्षेप असल्यास त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते. त्याऐवजी, सोशल मीडियाद्वारे न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य करण्यात आले आणि तिच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

२. ‘मला घाबरवण्याचा प्रयत्न झाला, पण मी घाबरणार नाही’

न्यायाधीशांचा आदर त्यांच्या खुर्चीमुळे नव्हे, तर संविधानानुसार घेतलेल्या त्यांच्या निर्भय निर्णयक्षमतेमुळे होतो. त्या म्हणाल्या, “मला घाबरवण्याचा प्रयत्न झाला, पण मी घाबरणार नाही.”

३. टीका आणि अवमान यात फरक आहे.

एखाद्या निर्णयावर टीका करणे हा अवमान नाही, परंतु न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षपातीपणावर पद्धतशीरपणे हल्ला करणे हे फौजदारी अवमानाच्या कक्षेत येते. न्यायालयाने याला न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे.

४. संपादित व्हिडिओद्वारे खोटा वृत्तांत तयार केला गेला

वाराणसी विद्यापीठातील त्यांच्या व्याख्यानाचा ५९ सेकंदांचा एक संपादित व्हिडिओ व्हायरल झाला. न्यायालयाची प्रतिमा मलीन करण्याच्या प्रयत्नात, भगवान शिव आणि वाराणसीचे संदर्भ राजकीय रंग देऊन सादर करण्यात आले.

५. ‘कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही’

सोशल मीडियावरील ही मोहीम केवळ एक वैयक्तिक हल्ला नव्हता, तर न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता. “एखादी खोटी गोष्ट हजार वेळा सांगितल्याने ती खरी ठरत नाही,” आणि कोणतीही व्यक्ती, कितीही प्रभावशाली असली तरी कायद्यापेक्षा मोठी नाही.

२७ एप्रिल: केजरीवाल म्हणाले, “मी उच्च न्यायालयात हजर होणार नाही.”

अरविंद केजरीवाल यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून म्हटले, “मी दारू धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणात स्वतः उच्च न्यायालयात हजर होणार नाही आणि माझ्या वतीने कोणीही युक्तिवाद करणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्याकडून मला न्याय मिळण्याची कोणतीही आशा नाही.”