Chabahar : चाबहारमधील हिस्सा इराणी कंपनीला सोपवू शकतो भारत; अमेरिकेचे निर्बंध संपेपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था सुरू राहील

By, Pravin Wankhade - April 26, 2026 09:30:31

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Chabahar भारत इराणच्या चाबहार बंदरातील आपला हिस्सा इराणी कंपनीला सोपवू शकतो. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या निर्बंधांमधून मिळालेली सूट संपल्यानंतरही काम सुरू ठेवता यावे यासाठी हे पाऊल तात्पुरते उचलले जाऊ शकते.Chabahar

अहवालात म्हटले आहे की, भारताची या बंदरात ₹1100 कोटींची गुंतवणूक आहे. भारत सरकार या मुद्द्यावर अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करत आहे. अहवालानुसार, ही चर्चा अत्यंत संवेदनशील असून यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपली ओळख उघड करण्यास नकार दिला आहे.Chabahar

भारताला नोव्हेंबर 2025 मध्ये सहा महिन्यांची सूट मिळाली होती, ज्यामुळे चाबहार बंदरावर कोणतेही अडथळे न येता काम सुरू राहिले. ही सूट या महिन्यात संपत आहे.Chabahar

फडणवीस – ठाकरे भेटीची सोडली पुडी; पण संशय पेरणी दोघांपैकी कुणाविषयी??

चाबहारमधून भारत पूर्णपणे बाहेर पडत नाहीये

अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारत चाबहार प्रकल्पातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची योजना आखत नाहीये. भविष्यात येथे कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची योजना आहे, ज्यात रेल्वे लिंकचाही समावेश आहे, ज्यामुळे अफगाणिस्तान आणि त्यापुढील पोहोच मजबूत होईल.

भारत या तात्पुरत्या हस्तांतरणाला अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहत आहे. एकीकडे अमेरिकेने इराणवर कठोर निर्बंध लादले आहेत, तर दुसरीकडे चाबहार बंदर भारताच्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. हे बंदर पाकिस्तानला वगळून थेट अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोच देते.

चाबहार बंदर होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ आहे, जी पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. त्याचे स्थान त्याला सामरिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे बनवते.

चाबहार बंदर दीर्घकाळापासून भारताच्या प्रादेशिक धोरणाचा भाग आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरात चीनच्या उपस्थितीला प्रत्युत्तर म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत, भागीदारी हस्तांतरणाचे कोणतेही पाऊल प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीवर परिणाम करू शकते.

बंदरासाठी भारताने आतापर्यंत काय-काय केले

भारताने 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात इराणसोबत चाबहार बंदराबाबत चर्चा सुरू केली. नंतर अमेरिका आणि इराणमधील वाढलेल्या तणावामुळे ही प्रक्रिया थांबली.

2013 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चाबहार बंदरात 800 कोटी रुपये गुंतवण्याची घोषणा केली.

2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि अफगाणिस्तानच्या नेत्यांसोबत चाबहार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार भारताने एका टर्मिनलसाठी 700 कोटी रुपये देण्याचा आणि बंदराच्या विकासासाठी 1,250 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला.

2024 साली तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेऊन कनेक्टिव्हिटीच्या (जोडणीच्या) मुद्द्यावर चर्चा केली.