Rahul Gandhi's dual British and Indian citizenship; Allahabad High Court orders to file FIR राहुल गांधींचे ब्रिटिश आणि भारतीय दुहेरी नागरिकत्व; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे FIR दाखल करण्याचे आदेश, CBI चौकशी करा!!, CBI to investigate!!

राहुल गांधींचे ब्रिटिश आणि भारतीय दुहेरी नागरिकत्व; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे FIR दाखल करण्याचे आदेश, CBI चौकशी करा!!

वृत्तसंस्था

लखनऊ : राहुल गांधींकडे ब्रिटिश आणि भारतीय असे दुहेरी नागरिकत्व असेल तर CBI तपास करा. त्यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आज दिले. राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भात FIR दाखल करून हे प्रकरण CBI कडे हस्तांतरित करावे, असे आदेश सुद्धा खंडपीठाने दिले. त्यामुळे राहुल गांधींच्या राजकीय आणि वैयक्तिक अडचणीत भर पडली. कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप केला होता.Rahul Gandhi’s dual British and Indian citizenship; Allahabad High Court orders to file FIR, CBI to investigate!!

– कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळला होता अर्ज

28 जानेवारी 2026 रोजी खासदार – आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘या प्रकरणात उच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.

संपूर्ण देशाचा राजकीय नकाशा बदलायची मोदींची तयारी; पण ठाकरे + पवार खेळत बसलेत घरातल्या घरात “खेळी”!!

न्यायालयाने मंत्रालयाकडून ‘टॉप सीक्रेट’ फाइल्स घेतल्या

सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी गृह मंत्रालयाच्या परदेशी विभागाला निर्देश दिले होते की, प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. मंत्रालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाइल्स उच्च न्यायालयात सादर केल्या.

विग्नेश शिशिर यांचा दावा आहे की, त्यांनी न्यायालयासमोर असे दस्तऐवज आणि पुरावे सादर केले आहेत, ज्यातून राहुल गांधी युनायटेड किंगडममध्ये मतदार होते असे सूचित होते. तेथे निवडणुकांमध्ये सहभागाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध आहेत. याचिका दाखल करणारे विग्नेश शिशिर यांनी या प्रकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

याचिकेत राहुल गांधींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या विविध कलमांसह, ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट 1923, पासपोर्ट ॲक्ट 1967 आणि फॉरेनर्स ॲक्ट 1946 च्या उल्लंघनाचे आरोप केले आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकत्वाशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे.