33 % महिला आरक्षणाला विरोध नसल्याचे सांगताना विरोधकांची लोकसभेत दमछाक; अडकले मोदींनी टाकलेल्या पेचात!!

By, Pravin Wankhade - April 16, 2026 06:08:14

0

नाशिक : 33 % महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही असे सांगताना विरोधकांची लोकसभेत दमछाक; अडकले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाकलेल्या पेचात!!, असे राजकीय वास्तव चित्र आज लोकसभेतून समोर आले.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने मांडलेल्या महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकांवर बोलताना काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांची पुरती राजकीय गोची झाली. सरकारने मांडलेल्या विधेयकांना विरोध करावा, तर महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचा ठपका बसायची भीती निर्माण झाली. त्या भीतीमुळेच सगळ्या विरोधकांची भाषणे भरकटली.

विरोधकांची भाषणे भरकटली

लोकसभेत आज विरोधी पक्षांतर्फे काँग्रेसचे संघटन सचिव‌ के. सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अरविंद सावंत, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल कोल्हे आदी खासदारांनी भाषणे केली. पण यापैकी कोणालाही सरकारने मांडलेल्या विधेयकांना ठामपणे विरोध करता आला नाही. उलट आपल्या भाषणांमधून त्यांना महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबाच आहे, असे वारंवार सांगावे लागले. महिला आरक्षणाला पाठिंबा देताना आमचा लोकसभा आणि विधानसभांच्या परीसीमनाला विरोध आहे असे शेपूट त्याला जोडावे लागले. पश्चिम बंगाल तामिळनाडू आणि आसाम सारख्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका सुरू असताना संसदेचे अधिवेशन बोलवायचे कारणच काय होते??, ते अधिवेशन बोलावले तर आधीच पास केलेले महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडायची गरजच काय होती??, महिला आरक्षण विधेयक मांडले तर त्यात परिसीमनाचा मुद्दा जोडायचे कारणच काय होते??, मी तांत्रिक प्रश्न विरोधकांना विचारावे लागले.

एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!

सरकारला दिली आयती संधी

पण विरोधकांच्या या सगळ्याच मुद्द्यांची आणि प्रश्नांची सरकारकडे आधीच उत्तरे तयार होती. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांची हवा पुरती काढून घेतली. उलट अमित शाह यांना मुस्लिम महिलांना आरक्षण देता येणार नाही. कारण धार्मिक आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूदच नाही हे सांगण्याची संधी अखिलेश यादव यांनी दिली. त्यामुळे महिला आरक्षणातला धार्मिक आरक्षणाचा मुद्दा परस्पर हाणून पाडला गेला.

– तामिळनाडूचा मुद्दा खारीज

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी परिसीमनाच्या मुद्द्यावर राज्यातले वातावरण तापवायचा डाव खेळला. त्यासाठी त्यांनी काळे झेंडे आणि काळे कपडे वापरले. पण नरेंद्र मोदींनी लोकसभेतून त्यांचा तो डाव सुद्धा हाणून पाडला. कारण लोकसभेच्या नव्या परिसीमनात तामिळनाडूच्या जागा बिलकुल कमी होणार नाही किंबहुना कुठल्याच राज्यांच्या जागा कमी होणार नाही, असे ठाम आश्वासन, शब्द आणि गॅरंटी देण्याची संधी नरेंद्र मोदींनी विरोधकांकडून आयती मिळवून घेतली घेतली. सरकारने मांडलेल्या विरोधकांना तुम्ही विरोध केला, तर सरकारला महिला आरक्षणाचे क्रेडिट मिळेल आणि तसे क्रेडिट मिळाले, तर तुम्हालाच म्हणजे विरोधकांना त्याची राजकीय किंमत दीर्घकाळ चुकवावी लागेल, असा इशारा मोदींनी दिला, पण हा इशारा देण्याची संधी विरोधकांनीच त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे स्वतःच्या हातांनीच मोदींना दिली.

– अमोल कोल्हे यांचे भाषण जोरदार, पण…

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी भाषण तर जोरदार केले. त्यामध्ये शरद पवारांची अफाट स्तुती केली. शरद पवारांनी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात महिला धोरण अंमलात आणले. महिला धोरण अंमलात आणणारे ते देशातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले. पण मोदी सरकार प्रतिगामी असल्याने त्यांच्या महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणी विषयी आम्हाला शंका असल्याचे अमोल कोल्हे यांनी सांगितले. पण त्याचवेळी शरद पवार दहा वर्षे केंद्र कृषिमंत्री होते, त्यांच्या सरकारच्या कालावधीत महिला आरक्षण विधेयक का मंजूर करून घेतले नाही??, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आधीच्या सरकारांनी म्हणजेच शरद पवार मंत्री असलेल्या सरकारांनीच का केली नाही??, या दोन सवालांची उत्तरे अमोल कोल्हे यांनी आपल्या भाषणातून दिली नाहीत. त्यामुळे अमोल कोल्हे यांच्या भाषणाचा मोदी सरकारवर कुठलाही परिणाम झाला नाही.