Allahabad High Court : विवाहित पुरुषाचे लिव्ह-इनमध्ये राहणे गुन्हा नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, म्हटले- नैतिकता आणि कायदा वेगळे आहेत

By, Pravin Wankhade - March 28, 2026 08:30:20

0

वृत्तसंस्था

अलाहाबाद : Allahabad High Court लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, एखादा विवाहित पुरुष जर एखाद्या सज्ञान व्यक्तीसोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही. परस्पर संमतीने असे करणे गुन्हा नाही.Allahabad High Court

न्यायालयाने म्हटले की, असे केल्यास त्याच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटला चालवला जावा, असे होऊ शकत नाही.Allahabad High Court

नैतिकता आणि कायद्याला वेगळे ठेवा

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नैतिकता आणि कायद्याला वेगळे ठेवले पाहिजे. जर कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडलेला दिसत नसेल, तर नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाच्या कारवाईला सामाजिक मत किंवा नैतिकता मार्गदर्शन करणार नाही. न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्या जोडप्याच्या अटकेला स्थगिती देत पोलिसांना त्यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.Allahabad High Court

पल्स 2026 : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाचा राजमार्ग; आरोग्य सेवेतील गुणवत्तेवर भर

कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवू शकत नाहीत

न्यायालयाने आदेश देताना, याचिकाकर्त्या महिलेच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना जोडप्याच्या जीवाला किंवा शरीराला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवण्यापासून रोखले आहे. तसेच, कुटुंबाने जोडप्याच्या वैवाहिक घरात प्रवेश करू नये आणि त्यांच्याशी मोबाईल किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत संपर्क साधू नये, असेही म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, शहाजहानपूरचे पोलिस अधीक्षक याचिकाकर्त्यांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी व्यक्तिशः जबाबदार असतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालय आता 8 एप्रिल रोजी करेल. हा आदेश न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या अनामिका आणि नेत्रपाल यांच्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी करताना दिला आहे.

आता जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

शहाजहानपूरच्या जैतीपूर पोलिस ठाण्यात 8 जानेवारी 2026 रोजी याचिकाकर्त्या महिला अनामिकाची आई कांती यांनी एफआयआर (FIR) दाखल केली होती. एफआयआरमध्ये तक्रारदार कांती यांनी आरोप केला की, 8 जानेवारीच्या सकाळी त्यांची मुलगी अनामिका, जी याचिकाकर्ती आहे, तिला नेत्रपाल नावाच्या व्यक्तीने फूस लावून आपल्यासोबत नेले होते. या कामात नेत्रपालला धर्मपालनेही मदत केली होती.

दोघांविरुद्ध बीएनएसच्या कलम 87 अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. या एफआयआरला याचिकाकर्त्या अनामिका आणि नेत्रपाल यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाकडे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत संरक्षणाची मागणी केली.

न्यायालयात सांगण्यात आले की, दोन्ही याचिकाकर्ते सज्ञान आहेत आणि दोघेही ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये एकत्र राहत आहेत. असा युक्तिवाद करण्यात आला की पहिली याचिकाकर्ता म्हणजे महिला स्पष्टपणे सज्ञान आहे, कारण पहिल्या याचिकाकर्त्याच्या आईने दाखल केलेल्या ‘प्रथम माहिती अहवालात’ (FIR) तिचे वय 18 वर्षे असल्याचे नमूद केले आहे.

तथापि, तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, दुसऱ्या याचिकाकर्त्याने फूस लावून पहिल्या याचिकाकर्त्याला आपल्यासोबत नेले. केविएटरच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुसरा याचिकाकर्ता एक विवाहित पुरुष आहे आणि त्यामुळे इतर कोणत्याही महिलेसोबत राहणे त्यांच्यासाठी गुन्हा आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, असा कोणताही गुन्हा नाही, ज्या अंतर्गत एखादा विवाहित व्यक्ती एखाद्या सज्ञान व्यक्तीसोबत परस्पर संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी खटला चालवला जाऊ शकेल. न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले की, नैतिकता आणि कायदा वेगळे ठेवले पाहिजेत.

कुटुंबातील सदस्य जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत

न्यायालयाने सांगितले की, पहिल्या याचिकाकर्त्याने शाहजहांपूरच्या पोलिस अधीक्षकांना एक अर्ज दिला आहे, ज्यात म्हटले आहे की ती सज्ञान आहे आणि तिच्या इच्छेने दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. असे सांगण्यात आले आहे की तिचे आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्य या लग्नाच्या विरोधात आहेत आणि त्यांनी तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. दोघांनाही ‘ऑनर किलिंग’ची भीती आहे. पोलिस अधीक्षकांनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

कुटुंबाला संपर्क साधण्यापासून आणि नुकसान पोहोचवण्यापासून रोखले

उच्च न्यायालयाने महिलेच्या कुटुंबाला निर्देश दिले की, त्यांनी जोडप्याला कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये. त्यांच्याशी संपर्क साधू नये किंवा त्यांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करू नये. कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा नुकसान झाल्यास कठोर कारवाईची चेतावणीही देण्यात आली आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शाहजहांपूरचे पोलिस अधीक्षक या जोडप्याच्या सुरक्षेसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्यास, त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.