वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : LPG Charges हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून ‘एलपीजी चार्ज’ घेऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने सांगितले की रेस्टॉरंट त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किमतीव्यतिरिक्त फक्त सरकारी कर जोडू शकतील.LPG Charges
एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सांगितले की हॉटेल-रेस्टॉरंटना त्यांच्या सर्व इनपुट कॉस्ट मेन्यूमध्ये दिलेल्या किमतींमध्येच समाविष्ट कराव्या लागतील.LPG Charges
जर एखादे रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती किंवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल.LPG Charges
कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले होते
बंगळूरुमधील एका कॅफेने लिंबू सरबताच्या बिलावर 5% ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’ लावला होता. ग्राहकाने दोन मिंट लेमोनेड ऑर्डर केले होते, ज्यांची एकूण किंमत 358 रुपये होती.
कॅफेने ₹17.90 (5%) सवलत दिली, नंतर GST सह 5% म्हणजे ₹17.01 ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’ जोडला. यामुळे एकूण बिल ₹374 झाले.
सेवा शुल्कावरील बंदीला वळसा घालण्याचा प्रयत्न
CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल-रेस्टॉरंट्स ‘सेवा शुल्क’ बंदीला बगल देण्यासाठी नवीन नावाने शुल्क आकारत आहेत. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानून प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाई करण्याचे म्हटले आहे.
बिलात असे शुल्क दिसल्यास काय करावे?
CCPA ने म्हटले आहे की, जर बिलात LPG चार्ज, इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी जोडलेली दिसली, तर सर्वात आधी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ती काढून टाकण्यास सांगा. जर त्यांनी ती काढण्यास नकार दिला, तर ग्राहक 4 मार्गांनी आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
हेल्पलाइन क्रमांक: राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन 1915 वर कॉल करून तक्रार करा. मोबाइल ॲप: NCH ॲपवरूनही तक्रार नोंदवता येते. ई-जागृती पोर्टल: ऑनलाइन तक्रारीसाठी e-Jagriti पोर्टलचा वापर करा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार: जिल्हाधिकारी किंवा CCPA कडेही तक्रार करू शकता.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App