NCERT : NCERTचा वादग्रस्त धडा बनवणाऱ्या संघाविरुद्ध निर्देश; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- केंद्राने प्रा. मिशेलना प्रतिबंधित करावे

By, Pravin Wankhade - March 12, 2026 05:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : NCERT सर्वोच्च न्यायालय NCERT च्या इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकातील ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ नावाचे उप-प्रकरण तयार करणाऱ्या टीमला हटवण्याच्या तयारीत आहे.NCERT

न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थांना निर्देश दिले आहेत की NCERT च्या सामाजिक विज्ञान अभ्यासक्रमाचे अध्यक्ष प्रोफेसर मिशेल डेनिनो यांना अभ्यासक्रमातून वगळावे.NCERT

त्याचबरोबर, त्यांचे इतर दोन सहयोगी सदस्य दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांनाही कोणत्याही प्रकारे अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करू नये. याव्यतिरिक्त, तिघांनाही पुढील पिढीच्या पाठ्यपुस्तकांना अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेतून वगळावे.NCERT

मनिकर्णिका घाटाचे तोडकाम नाही, तर संवर्धन; जयंत पाटलांच्या खोट्या narrative ला देवेंद्र फडणवीसांचे परखड प्रत्युत्तर

प्रोफेसर मिशेल डेनिनो यांनी त्यांचे 2 सहयोगी – दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांच्यासोबत मिळून इयत्ता 8 वीच्या NCERT सामाजिक विज्ञान पुस्तकाच्या भाग-2 मध्ये ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ हे उप-प्रकरण तयार केले होते.

सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थांमध्ये सेवा देण्यापासूनही रोखले

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प्रा. मिशेल डेनिनो आणि त्यांच्या टीमला या प्रकरणाची तयारी करण्याच्या आणि अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेतून वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर, त्यांना कोणत्याही सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थेत सेवा देण्यापासून रोखण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

जाणूनबुजून न्यायव्यवस्थेची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न

न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही की प्राध्यापक मिशेल डेनिनो, दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांना भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल माहिती नाही. असेही मानले जाऊ शकते की त्यांनी जाणूनबुजून तथ्ये अशा प्रकारे सादर केली, ज्यामुळे इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसमोर न्यायव्यवस्थेची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली.

न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता 8 वीचे विद्यार्थी लहान वयाचे असतात आणि अशा गोष्टींचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, अशा लोकांना अभ्यासक्रम तयार करण्यात किंवा पुढील पिढीची पुस्तके तयार करण्यात का समाविष्ट केले जावे, हे समजण्यापलीकडचे आहे.

NCERT ने बिनशर्त न्यायालयाची माफी मागितली

यापूर्वी मंगळवार, 10 मार्च रोजी NCERT ने पुस्तकातील ‘करप्शन इन ज्युडिशियरी’ या प्रकरणाबद्दल बिनशर्त माफी मागितली होती. या प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. CJI सूर्यकांत यांनी म्हटले होते की, न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी

25 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर ‘करप्शन इन ज्युडिशियरी’ हे प्रकरण असलेल्या NCERT पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. NCERT च्या सूत्रांनी याची पुष्टी केली होती. सूत्रांनुसार, NCERT ने प्रकरणाची शिफारस करणाऱ्या तज्ञांची आणि त्याला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अंतर्गत बैठक बोलावली. हे पुस्तक वेबसाइटवरूनही काढून टाकण्यात आले आहे.