Abu Salem : सुप्रीम कोर्टाने अबू सालेमची सुटकेची याचिका फेटाळली, म्हटले- तुम्ही काही चांगले काम केले नाही

By, Pravin Wankhade - February 17, 2026 02:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Abu Salem सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमला कोणताही दिलासा दिला नाही. न्यायालयाने सुटकेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत म्हटले की, तुम्ही समाजासाठी कोणतेही चांगले काम केले नाही. तुम्हाला TADA (टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे.Abu Salem

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अबू सालेमला उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने म्हटले- मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत सालेमने उच्च न्यायालयातच अंतिम युक्तिवाद करावा.Abu Salem

बंजारा समाजातील मान्यवरांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सेवा पुरस्कार देऊन गौरव

अबू सालेमने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर मिळणारी माफी विचारात घेतल्यास, त्याने 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे आणि 10 महिन्यांहून अधिक काळ तो बेकायदेशीर कोठडीत आहे.

मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटात 257 लोकांचा मृत्यू झाला होता

महाराष्ट्रातील मुंबईत 12 मार्च 1993 रोजी एकापाठोपाठ 12 बॉम्बस्फोट झाले होते. एकाच दिवशी झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये 257 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 1,400 लोक जखमी झाले. जून 2017 मध्ये एका विशेष TADA न्यायालयाने अबू सालेम आणि इतर पाच जणांना 1993 च्या स्फोटांचा कट रचल्याबद्दल आणि ते घडवून आणल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.

अबू सालेमला IPC च्या कलम 120बी, 302, 307, 326, 427, 435, 436, 201 आणि 212 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, TADA च्या अनेक तरतुदींनुसारही त्याला दोषी मानण्यात आले. सालेमने स्फोटांमध्ये वापरलेली शस्त्रे आणि दारूगोळा यांची वाहतूक आणि पुरवठा केला होता.

2005 मध्ये सालेमला पोर्तुगालहून भारतात आणण्यात आले होते.

अबू सालेमला 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालहून भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले होते. प्रत्यार्पण करारानुसार, भारताने पोर्तुगाल सरकारला आश्वासन दिले होते की, सालेमला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाणार नाही. सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबईतील एका न्यायालयाने अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केंद्र सरकार पोर्तुगालला दिलेल्या आपल्या आश्वासनाचे पालन करण्यास बांधील आहे आणि 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर सालेमला सोडावे लागेल. मात्र, 25 वर्षांच्या कालावधीच्या गणनेबाबत वाद कायम आहे.