NATO Summit : नाटो शिखर परिषदेत ट्रम्प यांच्या अजेंड्याला विरोध; स्पेनचा संरक्षण खर्च वाढवण्यास नकार

By, Pravin Wankhade - June 26, 2025 12:00:12

0

वृत्तसंस्था

हेग : NATO Summit बुधवारी नेदरलँड्समधील हेग येथे उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) शिखर परिषदेचा दुसरा दिवस होता. येथे सदस्य देशांचे प्रमुख भेटले. ही बैठक नाटोच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या बैठकांपैकी एक मानली जात आहे. हे अशा वेळी होत आहे जेव्हा मध्य पूर्वेतील इराण-इस्रायल युद्धाच्या १२ दिवसांनंतर युद्धबंदी झाली आहे.NATO Summit

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागणीनुसार संरक्षण खर्चात युरोपीय देशांचा वाटा वाढवणे हा या बैठकीचा अजेंडा आहे. ट्रम्प यांना सर्व सदस्य देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या ५% संरक्षणावर खर्च करावा अशी इच्छा आहे. सध्या युरोपीय देशांचे एकूण योगदान फक्त ३०% आहे आणि जीडीपीच्या फक्त २% आहे.

ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका नाटोला जास्त पैसे देते आणि इतर देश त्यांच्या जबाबदाऱ्या योग्यरित्या पार पाडत नाहीत. तथापि, स्पेनने आधीच संरक्षण खर्च वाढविण्यास नकार दिला आहे. त्याच वेळी, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा देखील याशी सहमत नाहीत.

Malegaon sugar factory election बारामती नाही उरली एकतर्फी, हा खरा माळेगावच्या निवडणुकीचा संदेश!!

आर्टिकल ५- संरक्षण बजेटवर ट्रम्प आणि इतर देशांमधील मतभेद

मंगळवारी या संघटनेतील मतभेद अधिकच तीव्र होत असल्याचे दिसून आले. शिखर परिषदेतील सर्वात मोठी चिंता म्हणजे संरक्षण खर्चाबाबत नाटो देशांमधील मतभेद. नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट म्हणाले की, संघटना युक्रेनसारख्या मुद्द्यांना हाताळू शकते, परंतु ट्रम्प यांनी नाटोच्या सर्वात महत्त्वाच्या कराराच्या कलम ५ चे उल्लंघन केले. (एकमेकांचे रक्षण करण्याचे वचन दिले) पण थेट पाठिंबा देण्यास नकार दिला.

ट्रम्प यांच्या या पावलानंतर आजच्या बैठकीत इतर देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळू शकतात. त्याचबरोबर, संरक्षण बजेटवरील ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर नाराज असलेले युरोपीय देशही निर्णय घेऊ शकतात.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी शिखर परिषदेचा अजेंडा निश्चित केला आहे. या बैठकीचा मुख्य भर युरोपीय देशांकडून संरक्षण खर्च वाढवण्यावर आहे, ज्याची ट्रम्प बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत.

नाटोमधील सुरू असलेल्या मतभेदांदरम्यान, सरचिटणीस मार्क रुट यांनी एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, सदस्य देशांना त्यांच्या जीडीपीच्या ३.५% थेट सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांवर आणि १.५% संरक्षणाशी संबंधित कामांवर खर्च करावे लागतील.

प्रस्तावात १.५% खर्चाची व्याख्या खूप खुली आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक देश त्याच्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावू शकतो आणि कोणत्याही खर्चाला ‘संरक्षण खर्च’ म्हणू शकतो. पोलंड, एस्टोनिया आणि लिथुआनियासारखे काही देश (ज्यांना रशियाकडून मोठा धोका आहे) हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत.

उर्वरित युरोपीय देश अजूनही हा खर्च पूर्ण करण्यात खूप मागे आहेत. अनेक देशांसाठी हा खर्च खूप मोठा आहे आणि ते २०३२ किंवा २०३५ पर्यंतही हे लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत.