अमेरिकेत जाऊन पाकिस्तानी शिष्टमंडळाच्या दंडात बेटकुळ्या; पण सिंधूच्या पाण्यासाठी चार चार वेळा काढताहेत भारताच्या नाकदुऱ्या!!

By, Pravin Wankhade - June 8, 2025 02:00:55

0

पाकिस्तानी शिष्टमंडळाने अमेरिकेत जाऊन पाकिस्तानी दंडात काढल्या बेटकुळ्या, पण सिंधूच्या पाण्यासाठी चार चार वेळा काढताहेत भारताच्या नाकदुऱ्या!!, अशी पाकिस्तानची अवस्था झालीय.

Operation sindoor नंतर भारताने सर्वपक्षीय 59 खासदारांची 7 शिष्टमंडळे 33 देशांमध्ये पाठवली. पाकिस्तानी त्याची कॉपी हाणली. पण त्यांना दोनच शिष्टमंडळे सात – आठ देशांमध्ये पाठवता आली. पाकिस्तानचा माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टोच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेत गेलेल्या शिष्टमंडळाने तिथे आपल्या दंडात बेटकुळ्या काढून दाखविल्या. पाकिस्तान भारताशी सर्व समस्यांवर चर्चा करायला तयार असताना भारत कुठलीतरी खुसपटी कारणे सांगून काढून पाकिस्तानशी चर्चा करायला घाबरतोय, असा दावा बिलावल भुट्टोने केला. दुसरीकडे स्वयंघोषित फिल्ड मार्शल असीम मुनीर याने ईदच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष नियंत्रण या विषयावर येऊन भारताला पुन्हा धमकी दिली.

Devendra Fadnavis : जोतिबा डोंगर परिसरातील जंगल पुन्हा ‘दख्खन केदारण्य’ या नावाने निर्माण करण्याचा संकल्प

– पाकिस्तानची चार पत्रं

पण बिलावल भुट्टो आणि असीम मुनीर या दोघांची बडबड आणि धमकीची भाषा खऱ्या अर्थाने पोकळच ठरली. कारण प्रत्यक्षात भारताशी व्यवहार करताना आपल्याला सिंधूचे पाणी लागेल हे पाकिस्तानच्या लक्षात आले. म्हणून पाकिस्तानी सरकारने भारताच्या एक दोन वेळा नव्हे, तर चार वेळा नाकदुऱ्या काढल्या. भारताने सिंधू जल करार स्थगित केलाय. त्यावरची स्थगिती उठवावी, अशी विनंती करणारी चार पत्रे पाकिस्तानच्या जलसंपत्ती मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मूर्तजा यांनी भारतीय जलशक्ती मंत्रालयाला पाठविली. पाणीही सगळ्यांची सामायिक संपत्ती आहे. त्यामुळे कुणीही एकतर्फी करार करून अथवा करार स्थगित करून किंवा रद्द करून पाण्याचे शस्त्रीकरण करू शकत नाही, असा दावा सय्यद अली मूर्तजा यांनी पत्रामध्ये केला.

अर्थातच भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने या पत्रांची कुठली दखल घेतली नाही. त्या उलट भारताने सिंधू जलकराराच्या मुद्द्यावर अधिक कठोर भूमिका घेतली. ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किमान दोन वेळा जाहीरपणे स्पष्ट केली. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकणार नाहीत. त्यामुळे भारत सिंधू जल करारावरची स्थगिती उठवणार नाही, असे मोदींनी स्पष्ट केले.

-2016 मध्येच प्रस्ताव

वास्तविक सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा प्रस्ताव भारताचे माजी जलशक्ती सचिव शशी शेखर यांनी 2016 मध्येच दिला होता. परंतु त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयम राखला होता. कारण सिंधू जल करार स्थगित करण्याचे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीवर आणि सामाजिक स्थितीवर किती गंभीर परिणाम होतील याची जाणीव भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या गंभीर राजकारण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना होती. पाकिस्तानच्या एकूण GDP पैकी तब्बल 25% GDP फक्त सिंधूच्या पाण्यावर अवलंबून आहे ही वस्तुस्थिती पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि भारतीय राज्यकर्ते या दोघांनाही माहिती होती आणि आहे. त्यामुळे 2016 मध्ये मोदींनी सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा पर्याय स्वीकारला नव्हता. पण मोदींच्या संयमाचा पाकिस्तानने गैर अर्थ काढला भारत सिंधू जल करार स्थगित करण्याची हिंमत करणारच नाही, अशी अटकळ पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी बांधली. त्यामुळे दहशतवाद पोसण्याचे धोरण ते रेटतच राहिले. आता भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना त्याची खरी किंमत कळली. म्हणूनच एकीकडे दंडात बेटकुळ्या काढताना पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना दुसरीकडे चार-चार पत्रं लिहून भारताच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्यात.