नागपूर जिल्हा बँकेतल्या घोटाळ्यामुळे सुनील केदारांची आमदारकी गेली; राज्य सहकारी बँकेतल्या घोटाळेबाजांचे काय होईल??

By, Pravin Wankhade - December 24, 2023 03:58:45

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे सावनेरचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांची आमदारकी अखेर गेली. त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले. तशी अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने काढली. Sunil Kedar lost his MLA due to Nagpur District Bank scam

पण त्यामुळे 150 कोटींच्या घोटाळ्यासाठी जर आरोपीला शिक्षा होते आणि त्यानंतर आमदारकी जाते, तर 450 जास्त कोटींच्या घोटाळा असलेल्या राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळेबाजांचे नेमके काय होईल??, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी 5 वर्षाची कारावासाची शिक्षा आणि दंडही सुनावला. त्यानंतर सुनील केदारी पडले त्यांच्यावर सध्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. पण कोणत्याही लोक प्रतिनिधीला 2 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते असा कायदा आहे. त्यानुसार केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. केदार सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. काँग्रेससाठी हा धक्का मानला जातो.

154 कोटींचा बँक घोटाळा : काँग्रेस आमदार सुनील केदार 20 वर्षांनंतर दोषी, जाणून घ्या काय आहे हे प्रकरण?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 20 वर्षांपूर्वी झालेल्या 150 कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

जिल्हा बँकेतील रोखे घोटाळा काय आहे?

सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष असताना बँकेने सन २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने १५० कोटी रुपयांचे रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेची रक्कम इतरत्र गुंतवण्यास मनाई आहे. रोखे खरेदीमुळे या नियमाचे उल्लंघन झाले. या कंपन्यांनी बँकेला खरेदी केलेले रोखे दिले नाही आणि पुढच्या काळात या खासगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे बँकेचे व पर्यायाने बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे बुडाले होते. याप्रकरणी सुनील केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते व केदार यांना अटकही करण्यात आली होती.

राज्य सहकारी बँकेतही सुमारे 450 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप आहेत. यामध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस – राष्ट्रवादीतील बड्या नेत्यांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. याची केस हायकोर्ट सुरू आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँकेतल्या घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई करून बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते.

त्यानंतरच पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवारांचे प्रचंड मतभेद होऊन पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार पाडले होते, असा आरोप खुद्द चव्हाण यांनी केला होता.

या पार्श्वभूमीवर जर 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात काँग्रेस आमदाराला शिक्षा होते आणि त्याचे आमदारकी जाते, तर राज्य सहकारी बँकेतल्या घोटाळ्याचे आरोप असणाऱ्या नेत्यांवर काय कारवाई होणार??, असा सवाल राजकीय वर्तुळातून विचारण्यात येतो आहे.