धर्म बदलल्यास हिमाचलमध्ये मिळणार नाही आरक्षण : लोभापोटी धर्मांतर केल्यास आता 10 वर्षे तुरुंगवास; कायदा मंजूर|If you change your religion, you will not get reservation in Himachal Now 10 years in jail if you convert because of greed; Act approved

धर्म बदलल्यास हिमाचलमध्ये मिळणार नाही आरक्षण : लोभापोटी धर्मांतर केल्यास आता 10 वर्षे तुरुंगवास; कायदा मंजूर

वृत्तसंस्था

सिमला : हिमाचल प्रदेशात धर्म परिवर्तन कायदा कडक करण्यात आला आहे. आता अनुसूचित जाती आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तीने धर्म बदलला असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. आरक्षणाचा लाभ सोडायचा असल्यास संबंधित व्यक्तीला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.If you change your religion, you will not get reservation in Himachal Now 10 years in jail if you convert because of greed; Act approved

शनिवारी, विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हिमाचल प्रदेशच्या विद्यमान भाजप सरकारने शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी याशी संबंधित कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

हिमाचलमध्ये पुन्हा मोठी दुर्घटना : भूस्खलनानंतर ढिगाऱ्याखाली एसटीसह अनेक वाहने दबली, 40 जण बेपत्ता; बचाव कार्य सुरू

हिमाचल प्रदेशमध्ये या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आता त्यापूर्वी विधानसभेचे अधिवेशन होणार नाही. शनिवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या धर्मांतराशी संबंधित नवीन कायद्याचे नाव आहे, ‘हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य सुधारणा विधेयक 2022’.

सुधारित कायद्यानुसार आता बळजबरीने किंवा कोणत्याही लालसेने सामूहिक धर्मांतराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. आता जर 2 किंवा अधिक व्यक्तींनी धर्मांतर केले तर ते सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल. पकडले गेल्यास प्रत्येकाला थेट 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल.

पूर्वी 7 वर्षे शिक्षा होती, आता 10 वर्षे

धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य आहे. येथे 2005 मध्ये वीरभद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हा कायदा केला. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वीरभद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात या कायद्यातील काही तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. 2017 मध्ये राज्यात जय राम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या भाजप सरकारने शनिवारी शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या कायद्यात काही कडक तरतुदी जोडल्या.

या कायद्यात धर्मांतरासाठी दोषी आढळल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. आता ती वाढवून 10 वर्षे करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर एखाद्या व्यक्तीने आपला धर्म लपवून दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न केल्यास संबंधित व्यक्तीला 3 ते 10 वर्षे कारावास आणि किमान 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.