कृषी कायद्यांची कोंडी फोडण्यासाठी निःपक्ष तज्ज्ञ समितीत मोदी विरोधक पी. साईनाथही ?

• सर्वोच्च न्यायालय; पी. साईनाथ यांच्यासह शेतकरी आंदोलक प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांचाही समावेश शक्य

विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यावरून सुरु असलेली कोंडी फोडण्यासाठी “कृषी तज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र” पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. या समितीमध्ये पी. साईनाथ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. पी. साईनाथ हे वैचारिकदृष्ट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक मानले जातात. SC Acknowledges Farmers’ Right to Non-Violent Protest, Mulls Panel to Break Impasse

साईनाथ यांनी मोदींच्या कृषी कायद्यांसह अनेक आर्थिक धोरणांवर टीका केली आहे. मोदी एमएसपी जाणार नाहीत असे म्हणतात, मग ते कायद्यात तशी तरतूद का नाही करत अशी विचारणा ते जाहीरपणे करताना दिसतात. अर्थात त्यांचा यूपीए सरकारमधील कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या कृषी धोरणांनाही विरोध होताच. शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडले होतेच.

SC Acknowledges Farmers’ Right to Non-Violent Protest, Mulls Panel to Break Impasse

दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका सुनावणीस आल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने गुरुवारी अहिंसक निषेध करणे शेतकर्‍यांना हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कृषी तज्ज्ञ समितीमध्ये पी. साईनाथ यांच्यासह सरकारचे आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही निषेध करण्याचा हक्क मान्य करतो. पण, तो अहिंसक असावा.” व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर शेतकरी आणि सरकार चर्चा करतात आणि “आम्ही त्यास सुलभ करू इच्छितो.”

तथापि, कोर्टाने शेतकऱ्याना असेही सांगितले की, “तुमची कृती रस्ते अडवत असल्यामुळे लोकांची उपासमार होत आहे. निषेध करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही वर्षभर आंदोलन करू शकता. तुम्हाला कोणाशी तरी चर्चा करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हंटले की सरकारने शेतकर्‍यांशी उघडपणे वाटाघाटी केल्या नाहीत. आता कोंडी सोडविण्यासाठी दोन्ही बाजूचे प्रतिनिधी असलेली एक समिती स्थापन केली जाईल.