वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ % आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० % आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज […]
सुप्रीम कोर्टानं वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. NEET […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पंजाबमधील हुसैनीवाला येथे बुधवारी (५ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणाचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेतली त्रुटी आणि झालेले उल्लंघन याबाबत गंभीर कायदेशीर हालचाली तेज झाल्या आहेत. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने असे मानले आहे की विमा कंपनी प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विमाधारकाच्या विद्यमान वैद्यकीय स्थितीचा संदर्भ देऊन पॉलिसी जारी केल्यानंतर […]
कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आता वसाहतवादी भूमिकेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतींनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली:कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची राज्यपातळीवर चौकशी करण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा डाव उधळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अशा प्रकारच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे […]
एकूण ८५ हजार अर्ज आले होते त्यातील फक्त १६५८ जणांना मंजुरी मिळाली असून त्यांना ९ डिसेंबरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. Supreme Court orders state […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वाढता तणाव लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी चार धाम महामार्गाच्या रुंदीकरणास परवानगी देण्याची संरक्षण मंत्रालयाची विनंती […]
विशेष प्रतिनिधी दिल्ली : नुकताच सुप्रीम कोर्टाने एका केसमध्ये आदेश दिला आहे की, जर मुलीला वाटत असेल की आपल्या वडिलांनी आपली जबाबदारी घ्यावी तर तिनेदेखील […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून दुहेरी फटकार खाण्याचा आज ठाकरे – पवार सरकारचा दिवस होता. आधी ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने कर्जदारांना वैयक्तिक हमी मागविण्याचा आणि प्रवर्तक /जामीनदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला चांगलेच धारेवर धरताना पुढील चोवीस तासांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय आमच्यासमोर […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : प्रख्यात उद्योग घराणेकिर्लोस्कर बंधूंमधील संपत्तीच्या वाटप वादात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे की मध्यस्थी अर्धवट स्वीकारू नका. संपूर्ण स्वीकारा अन्यथा मध्यस्थी […]
केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी […]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा केली आहे. आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या […]
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते मग काय लोकांना विचारावं का , पंतप्रधान-उपराष्ट्रपती कुठे राहतील ?सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील चिल्ड्रन पार्क आणि ग्रीन एरियाच्या जमिनीच्या वापराविरोधात दाखल करण्यात आलेली […]
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या परमबीर सिंह यांच्या अटकेला स्थगिती दिली असून त्यांना तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. परमबीर सिंह नेपाळमार्गे देश सोडून गेल्याची माहिती चुकीची विशेष […]
वृत्तसंस्था लखनौ : उत्तर प्रदेशात प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबलच्या भरती प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे राबविली जाणारी भरतीप्रक्रिया वेळेच्या […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी कृषि कायदे मागे घेण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : मुलीच्या त्वचेला (स्किन टू स्किन) स्पर्श झाला नाही तरी लैंगिक हेतू महत्वाचा आहे. त्यामुळे लैंगिक अत्याचारच मानला जाईल, असे सर्वोच्च […]
स्किन टू स्किन प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोस्कोमध्ये स्किन टू स्किन इंटरप्रिटेशन स्वीकारले जाऊ शकत नाही. POCSOच्या गुन्ह्यासाठी त्वचेपासून त्वचेचा संपर्क […]
राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्या पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज टीव्हीवर दाखवले जात आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र […]