विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर निकाल देताना आज जी परखड निरीक्षणे नोंदवली, त्यातून त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या काही कायदेशीर निर्णयांना जबरदस्त तडाखे आहे दिले हे खरे, पण त्याचवेळी या निकालाचे “बिटवीन द लाईन्स” वाचले, तर शरद पवारांच्या नियंत्रणाखालचे महाविकास आघाडी सरकार स्वतःच्या हाताने उद्धव ठाकरे यांनी घालविले, असाच निष्कर्ष यातून निघतो. True Meaning of Supreme Court Judgment; Uddhav Thackeray himself ended the government under the control of Sharad Pawar!!
सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल पत्राचे वाचन केले. त्यामध्ये त्यांनी कायदेशीर कसोटीवर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचे सर्व निर्णय चुकीचे ठरविले. आमदारांनी असुरक्षिततेविषयी पाठविलेले पत्र तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठवलेले पत्र हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यासाठी पुरेसा पुरावा नव्हता. कारण उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याचे अजिबात त्यावेळेस स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर चुकीचा होता असे ताशेरे सरन्यायाधीशांनी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्या निर्णयावर ओढले.
त्याच वेळी एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती चुकीची होती. कारण मूळ पक्षाने काढलेला भेट आणि नेमलेला प्रतोद हे जास्त महत्त्वाचे असते, असे सांगत सुनील प्रभू यांची शिवसेना प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती योग्य असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
मात्र महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षात नमाम रबिया केस एप्लाय होत नाही, असे स्पष्ट करून राज्यपालांच्या आदेशानुसार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याऐवजी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार परत प्रस्थापित करता येत नाही. कारण कोर्ट त्यांचा राजीनामा मागे घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदविले.
उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा देणे पसंत केले. त्यामुळेच त्यांना परत मुख्यमंत्रीपदी कोर्ट नेमू शकत नाही. कारण ते कोर्टाच्या कार्यकक्षेत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
आणि इथेच उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देऊ नये यासाठी शरद पवारांनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांना तब्बल 2.00 तास ते त्या दिवशी कन्व्हिन्स करत होते. परंतु उद्धव ठाकरे कन्व्हिन्स झाले नाहीत. माझ्याच पक्षाच्या आमदारांनी माझ्यावर अविश्वास दाखवल्याने मी राजीनामा देणे इष्ट आहे अशी त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी भूमिका मांडली होती आणि म्हणूनच त्यांनी विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा देणे पसंत केले होते.
पवारांच्या इच्छेतले सरकार त्यांच्या इच्छेविरुद्ध गेले
शरद पवारांना उद्धव ठाकरेंची राजीनामा देण्याची खेळी अजिबात मंजूर नव्हती. हे त्यादिवशीच पवारांनी स्पष्ट केले होते. पण नंतर विस्तारित आत्मचरित्राच्या विशिष्ट भागांमध्ये देखील त्या संदर्भात त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर प्रतिकूलच टिपण्णी केली आहे. याचा अर्थ उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा हा पवारांच्या इच्छेविरुद्ध होता हेच स्पष्ट होते आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर तर उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून शरद पवारांच्या नियंत्रणाखालचे महाविकास आघाडी सरकार पवारांच्या इच्छेविरुद्ध घालविले हेच यातून स्पष्ट होते.
True Meaning of Supreme Court Judgment; Uddhav Thackeray himself ended the government under the control of Sharad Pawar!!
महत्वाच्या बातम्या
- ट्विटरवर लवकरच करता येईल व्हिडिओ-ऑडिओ कॉल, एलन मस्क यांची घोषणा, नंबरची एक्सचेंज न करता बोलू शकाल
- धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांच्या नावावर सुनावणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागवले उत्तर
- सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर
- बँकांमध्ये 35,000 कोटींच्या ठेवी पडून, दावा करणारा कोणीही नाही; केंद्र सरकार आता अशा प्रकारे करणार परत, योजना तयार