नाशिक – महाराष्ट्रातल्या शिखर बँक घोटाळ्यात आपल्याला सक्तवसूली संचलनालय ED नोटीस पाठविणार असल्याची नुसती बातमी आल्यानंतरही आक्रमक राजकारण खेळणारे शरद पवार हे आपल्या सहकाऱ्यांची ED ने संपत्ती जप्त केली तरी आक्रमक का होत नाहीत…?? १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपावरून राजीनामा द्यावा लागलेले गृहमंत्री अनिल देशमुखांची ३०० कोटींची संपत्ती ED ने जप्त केली. तरीही शरद पवारांचे राजकारण हे २०१९ प्रमाणे आक्रमक का राहिलेले नाही…?? ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून राजकीय तडजोडीची भूमिका का घेत आहेत…?? असे प्रश्नांचे तरंग राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात उठले आहेत. नाशिकमधल्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी हे सवाल उपस्थित केले आहेत. Why sharad pawar is not on the offensive when ED in action mode?, asks NCP leaders and workers
आपणच नेमलेले राष्ट्रवादीचे मंत्री अडचणीत आले. तरीही त्यांच्या पाठीशी पवार ठाम उभे राहिल्याचे दिसलेले नाहीत. २०१९ मध्ये आपल्याला न आलेल्या ED च्या नोटीशीवरून देखील शरद पवारांनी पुरेपूर राजकारण करून घेतले होते. पण ED ने अजितदादांच्या नातेवाईकाच्या कंपनीच्या ताब्यातल्या कारखान्यावर जप्ती आणली तेव्हा ती कारवाई रोखायला शरद पवार पुढे सरसावल्याचे दिसले नाही. आपणच नेमलेल्या गृहमंत्री अनिल देशमुखांची ३०० कोटींची मालमत्ता ED ने जप्त केली तेव्हाही शरद पवार आक्रमक झालेले दिसले नाहीत.
उलट त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून आपली राजकीय आक्रमकता गुंडाळून ठेवल्याचेच दिसले. ED ची कारवाई रोखता आली तर पाहावी. निदान तिचा वेग कमी करता यावा हा पवारांचा प्रयत्न दिसतोय. पण यातून पवारांची आपल्या नोटिशीच्या वेळची आक्रमकता न दिसता political compromise चीच भूमिका दिसते आहे. तरीही कारवाई रोखली जाईलच याची शाश्वती नाही, अशी चर्चा असल्याचे राष्ट्रवादीचेच नाशिकमधले नेते बोलून दाखवत आहेत.
पवारांची मोदीभेट जर अशी फोल झाली किंवा तिचा परिणामच झाला नाही, तर सहकार खात्यात “पवारांनी सांगितलेली कामे करून बसलेल्या” राष्ट्रवादीच्या मधल्या फळीतल्या नेत्यांचे काय होईल…?? त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कार्यकर्त्यांचे काय होईल, याची धास्ती वाढली असल्याचे नाशिकमधल्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
जरंडेश्वर हा ED ची कारवाई झालेला पहिला कारखाना आहे. असे ९ कारखाने ED च्या रडारवर आहेत. यापैकी एक कारखाना नाशिक जिल्ह्यातला आहे. त्यामुळे इथल्या नेत्यांचे राजकीय ब्लड प्रेशर वाढले आहे, असे राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांचे म्हणणे आहे.