4 Labour Codes : देशातील कामगार सुधारणांच्या दिशेने काम करत असलेले मोदी सरकार येत्या काही महिन्यांत चारही कामगार संहिता लागू करणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या हाती येणारा पगार (Take home Salary) कमी होईल. तथापि, कर्मचार्‍यांच्या बचतीची रक्कम म्हणजेच PF वाढणार आहे. take home Salary of employees will decrease, PF will increase; These 4 Labor Codes are going to be implemented
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील कामगार सुधारणांच्या दिशेने काम करत असलेले मोदी सरकार येत्या काही महिन्यांत चारही कामगार संहिता लागू करणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या हाती येणारा पगार (Take home Salary) कमी होईल. तथापि, कर्मचार्‍यांच्या बचतीची रक्कम म्हणजेच PF वाढणार आहे.
4 नवे Labour Codes
कामगार मंत्रालयाने 44 केंद्रीय कामगार कायदे एकाच ठिकाणी विलीन करून 4 नवीन कामगार कोड तयार केले आहेत. हे कोड औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक आणि आरोग्य संरक्षण आणि कार्यरत परिस्थितीशी संबंधित आहेत. केंद्र सरकारला 1 एप्रिल 2021 पासून हे कायदे लागू करायचे होते.
यासाठी मंत्रालयाने चार संहितांशी संबंधित नियमही अंतिम केले होते. असे असूनही या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यामागचे कारण असे होते की, अनेक राज्ये आपापल्या संहितांअंतर्गत हे नियम अधिसूचित करण्याच्या स्थितीत नाहीत.
राज्यांचीही संमती लागेल
घटनातज्ज्ञांच्या मते, श्रम हा भारतीय राज्यघटनेत एक समान विषय आहे. अशा परिस्थितीत या चार संहितांचे नियम केंद्र व राज्य या दोघांनाही अधिसूचित करावे लागतील. तरच हे कायदे संबंधित राज्यात अस्तित्वात येतील.
या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘बर्‍याच मोठ्या राज्यांनी या चार कामगार संहितांतील नियमांना अंतिम रूप दिले नाही. काही राज्ये या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. केंद्र सरकार हे नियम अंतिम होण्यासाठी राज्य सरकारची नेहमीच प्रतीक्षा करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत या कायद्याची अंमलबजावणी एक-दोन महिन्यांत करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी कंपन्या व आस्थापनांना नवीन कायद्यांशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल.
अनेक राज्यांनी जारी केला मसुदा
काही राज्यांनी नियमांचा मसुदा आधीच जारी केला आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. नवीन वेतन संहितेअंतर्गत भत्ते 50 टक्के देण्यात येतील. याचा अर्थ कर्मचार्‍यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूलभूत वेतन असेल. भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मूलभूत वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारे मोजले जाते. यामध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता समाविष्ट आहे.
take home Salary of employees will decrease, PF will increase; These 4 Labor Codes are going to be implemented
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा देशातील कृषी क्षेत्रावर परिणाम नाही, नीती आयोगाने व्यक्त केला विश्वास
- रेशन डिलिव्हरीप्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर भाजपचा पलटवार, मुख्यमंत्र्यांकडून दिल्लीतील जनतेची दिशाभूल
- केजरीवाल सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात अडथळा आणू नये, दिल्लीतील घरपोच रेशन योजनेवर केंद्राचे उत्तर
- गुगल, फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर 15 टक्के टॅक्स लावण्याचा निर्णय, G-7 देशांमध्ये ऐतिहासिक करार
- डोर-टू-डोर रेशन योजना : केजरीवाल म्हणाले- जर पिझ्झा-बर्गरची होम डिलिव्हरी होते, तर मग रेशनची का नाही!