वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – कोणत्याही कारणांच्या आड न लपता पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेली एक – देश एक रेशनकार्ड ही योजना ताबडतोब लागू करा, अशा परखड शब्दांमध्ये सुप्रिम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला खडसावले आहे. Supreme Court asks West Bengal government to implement one nation-one ration card immediately without any excuse.
बंगालमध्ये एक देश – एक रेशनकार्ड योजना तातडीने लागू करण्याचे आदेश आज दिले. गरीब, स्थलांतरित मजूर – कामगारांसाठी ही योजना आणि तिच्यातून मिळणारे लाभ सध्याच्या कोरोना संकटकाळात अतिशय महत्त्वाचे आहेत. गरीबांच्या रोजच्या अन्नधान्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे कोणतीही कारणे न सांगता एक देश – एक रेशनकार्ड ही योजना ताबडतोब बंगालमध्ये सुरू करा आणि गरीबांना त्यातून धान्य देण्यास सुरूवात करा, असे सुप्रिम कोर्टाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
स्थलांतरित मजूरांना आणि कामगारांना काही अनेक समस्या आल्या. तसेच अनेकांची नोंदणीही झालेली नाही. त्याबद्दलचा एक आदेश सुप्रिम कोर्टाने आज राखून ठेवला. मात्र, नोंदणीसाठी मजूरांना अन्न धान्य मिळण्यापासून वंचित ठेवू नका, असे स्पष्ट आदेशही दिले.
देशातील सर्व पक्षांच्या राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांमध्ये एक देश – एक रेशनकार्ड ही योजना लागू केली आहे. त्यानुसार धान्यवाटप तसेच अन्य लाभ देणेही सुरू केले आहे. फक्त पश्चिम बंगाल, आसाम आणि दिल्ली या राज्यांनी अद्याप ही योजना अधिकृतरित्या लागू केलेली नाही.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत घरोघरी जाऊन धान्यवाटप करण्याची मागणी केली. त्यावरून भाजपच्या नेत्यांनी एक देश – एक रेशनकार्ड ही योजना लागू करण्यात हयगय केल्याबद्दल केजरीवालांना फटकारले आहे. आणि आता सुप्रिम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला त्यावरून फटकारले आहे.