विशेष प्रतिनिधी
नागपूर:राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या रूग्ण संख्येमुळे रूग्णालयात ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांची कमतरता आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे तसेच नागपूरमध्ये रेमेडसवीर इंजेक्शनची प्रचंड कमतरता असल्याने आज रात्री ८.०० वाजेपर्यंत १० हजार रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन्स नागपूरला पाठविण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.Mumbai High Court orders Thackeray government to deliver 10,000 injections to Nagpur by 8.00 pm
नागपूर खंडपीठाने केंद्र व महाराष्ट्र सरकार यांना राज्य व जिल्ह्यात औषधांचे वितरण करताना कोणत्या निकषांचे पालन केले जाते, असा सवाल केला. न्यायमूर्ती सुनील सुकरे आणि न्यायमूर्ती एस.एम. मोदक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर कोविड -19 ची ४० टक्के प्रकरणे महाराष्ट्रातून येत असतील तर रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शनचे वाटपही याच टक्केवारीने केले जावे.
कोरोना, रूग्णालयांचा अभाव आणि जनतेला सामोरे जाव्या लागणार्या इतर समस्यांबाबत न्यायालय याचिका सुनावणी करीत आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील रेमेडसवीरच्या वाटपातील असमानता आणि मनमानी यावर कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत .एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की, ठाण्यापेक्षा नागपूरला कमी रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन दिली गेली आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App