विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरकारने कामगार कायद्यात नव्या नियमावलीचा समावेश केला आहे .यामुुळे कर्मचार्यांना दिलासा मिळणार आहे .काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तासंतास काम करायला भाग पाडत आहेत. अनेक कर्मचारी तर 12-15 तास काम करवून घेत असल्याच्या तक्रारी करत आहेत. त्यातच कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळत नाही. अशातच आता सरकार कामगार कायद्यात नवी नियमावली तयार करत आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील केवळ 4 दिवस काम करुन 3 दिवस सुट्टी देण्याची तरतुद करण्यात आलीय. सध्याच्या नियमांनुसार आठवड्यातील 6 किंवा 5 दिवस काम करावं लागतंय Good News : Government working on new labor laws 4 day week 3 holidays know about working hour
केंद्र सरकार नवा कामगार कायदा तयार करत आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टीचे नियम आणि कामाच्या तासांबाबत नवी तरतुद करण्यात येणार आहे. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, या नव्या नियमांवर कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये परस्पर सहमतीने निर्णय होऊ शकतो.
किती तास काम करावं लागणार?
नव्या नियमांनुसार 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टीच्या परिस्थितीत दररोजचे कामाचे तास वाढवून कामाची वेळ अॅडजस्ट केली जाणार आहे. यात सरकार कामाचे तास 12 तासांपर्यंत वाढवणार आहे. विशेष म्हणजे यात एका आठवड्यात कर्मचाऱ्यांकडून जास्तीत जास्त 48 तास काम करवून घेता येणार आहे. जर सध्या आठवड्यात कर्मचारी 5 दिवस 9 तास काम करत असेल तर आठवड्यात 45 तास काम होतं. मात्र, 12 तासाच्या शिफ्टप्रमाणे 4 दिवसात 48 तास काम करावं लागेल.
ओव्हरटाईमवर बंदी -अधिकच्या कामाचा मोबादला
विशेष म्हणजे 15 ते 30 मिनिटे अधिक काम केलं तरी ते अतिरिक्त काम (ओव्हरटाईम) म्हणून गृहित धरलं जाणार आहे. त्यामुळे अधिक काम करून घेणाऱ्या कंपन्यांना अधिक पैसे द्यावे लागतील. प्रस्तावित नियमांमध्ये कोणत्याही कर्मचारीकडून 5 तासांपेक्षा अधिक वेळ काम करुन घेण्यास बंदी असेल. सातत्याने 5 तास काम केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला अर्धा तासाचा आराम करता येणार आहे.
केंद्र सरकार नवे कामगार कायदे तयार करुन 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टीसह अनेक चांगले नियम करत आहे. मात्र, या नियमांची कठोर अंमलबजावणी होणार का असाही प्रश्न कामगार विचारत आहेत. याआधीही 8 तास कामासाठी 1 दिवस सुट्टी आणि अधिकच्या कामाला ओव्हरटाईम गृहीत धरुन मोबदला देण्याचा नियम होता. याशिवाय 9 तास काम केल्यानंतर आठवड्यात 2 दिवस सुट्टीचा नियम होता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App