मराठा आरक्षण देतो सांगून सरकारने कोणतीही कृती केली नाहीये. मुख्यमंत्री पोकळ आश्वासन देत आहेत. दुसऱ्या बाजुला ओबीसी नेते मोर्चे काढून वातावरण बिघडवत आहेत. ठाकरे-पवार सरकारातील मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ आणि प्रकाश शेंडगे हे लोक द्वेष निर्माण करत आहेत, असा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षण देतो सांगून सरकारने कोणतीही कृती केली नाही. मुख्यमंत्री पोकळ आश्वासन देत आहेत. दुसऱ्या बाजुला ओबीसी नेते मोर्चे काढून वातावरण बिघडवत आहेत. ठाकरेंच्या सरकारातील मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ आणि प्रकाश शेंडगे हे द्वेष निर्माण करत आहेत, असा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.
Chief Minister’s hollow promises on Maratha reservation
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा आणि इतर संघटनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मेटे बोलत होते. मेटे म्हणाले की, ९ डिसेंबरला घटनापीठ सुनावणी झाली. स्थगिती उठवली गेली नाही. शैक्षणिक प्रवेश नोकर भरतीला दिलासा मिळाला नाही. हे अपयश आले. हा सरकारच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम आहे. सरकारने योग्य प्रकारे बाजू मांडलेली नाही. दिल्लीचे वकील कोणताही समन्वय ठेवत नाहीत. वेळेवर कागदपत्र देत नाहीत. २५ जानेवारीच्या सुनावणीला हीच परिस्थिती राहिली तर याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल.
अशोक चव्हाण यांनी जबाबदारी घ्यावी अन्यथा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करून मेटे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या कोणत्याही नेत्याने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागितले नाही तरी सरकारमध्ये असणारे मंत्रीच ओबीसींचे मोर्चे काढत आहेत. वातावरण प्रदूषित करत आहेत म्हणजेच सरकारला राज्यात शांतता नकोय असे दिसत आहे.
उद्याच्या अधिवेशनात तरी सगळ्या मंत्र्यांनी चर्चा घडवण्याचं काम केलं गेलं पाहिजे. सर्व आमदार महोदयांना पत्र लिहिलंय. जर केलं नाही तर सर्व आमदारांनी उद्याचं अधिवेशन चालू देता कामा नये. २५ जानेवारीला अपेक्षित निर्णय आला नाही तर अनेक पिढ्यांचं नुकसान होईल. यासंदर्भात येत्या २० डिसेंबरला मुंबईत बैठक होणार आहे. सरकारचं धोरण, सर्वोच्च न्यायालयात परिस्थिती काय होऊ शकतं आणि पुढचं नियोजन ठोस भूमिका घेणार असल्याचे मेटे म्हणाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more