विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : स्थलांतरित मजूर, कामगारांच्या प्रवास खर्चावर राजकीय गदारोळ सुरू झाला असताना रेल्वे मंत्रालयाने खुलासा करून राजकीय पक्षांच्या दाव्यांची हवा काढून घेतली आहे. मजूर, कामगारांच्या प्रवासाचा ८५% खर्च रेल्वे मंत्रालयच उचलत आहे. राज्य सरकारांवर फक्त १५% भार टाकण्यात आला आहे, असा खुलासा करण्यात आला आहे.
मजूर, कामगारांच्या प्रवासासाठी विशेष गाड्या नियोजनपूर्वक सोडण्यात आल्या. मजूर, कामगारांना थेट तिकीट विक्री करण्यात आली नाही. राज्य सरकारांमार्फत नियोजन करून तिकीटे मजूर व कामगारांना देण्यात आली, असेही खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.
मजूर, कामगारांच्या प्रवास खर्चावरून सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे व अन्य नेत्यांनी सकाळी टीका टिपण्णी केली होती. हा प्रवास खर्च काँग्रेस करेल, असे सोनिया गांधींनी जाहीर केले होते. तर पीएम केअरला १५० कोटी रुपये देऊ शकता तर मजूर, कामगारांच्या प्रवासाचा खर्च उचला, अशी टिपण्णी राहुल गांधी यांनी केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री हा प्रवास खर्च उचलण्यास प्रतिकूल होते.
पत्रकार रवीश कुमार याने लालू प्रसाद यादव कोसी पूरग्रस्तांसाठी मोफत रेल्वे प्रवासाची सोय करू शकतात. पियूश गोयल मजूर, कामगारांच्या प्रवासाचे भाडे घेतात, अशी टिपण्णी सोशल मीडियावर केली होती.
मात्र, रेल्वे मंत्रालयाच्या खुलाशाने या सर्वांच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे.