- ऑनलाइन दारुसाठी टोकन यंत्रणा देणारी संस्था निवडली कशी?
- मद्यपींचा सगळा ‘डाटा’ जाणार खासगी संस्थेकडे
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : राज्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नागरिकांना जास्तीत जास्त दारु उपलब्ध करुन देण्याशिवाय फारशी कल्पकता राज्य सरकार दाखवत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क खात्याची गतिमानता भलतीच वाढली आहे.
या संदर्भात ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
कुंभार म्हणाले की, मागील काही दिवसात या खात्याने दारूसाठी ऑनलाईन टोकन, घरपोच दारू इत्यादी उपक्रम ज्या वेगाने पार पाडले ते वाखाणण्याजोगे आहे. ८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दारू दुकाने उघडण्यावर बंदी आणण्यास नकार दिला. मात्र त्याचवेळी राज्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून म्हणजे ऑनलाइन किंवा घरपोच दारूविक्री करण्यासंदर्भात राज्य शासनाला योग्य तो निर्णय घेता येईल असेही मत व्यक्त केले. अर्थात याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला ( कुणाच्या हा भाग नंतरचा) गती देण्याची इच्छा असणा-यांनी घेतला नसता तरच नवल.
दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ९ मे रोजी राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागासाठी एका खासगी संस्थेने टोकन यंत्रणा राबवण्यासाठी mahaexcise.com या संकेतस्थळाची नोंदणी केली सुद्धा.
“इतक्या झटपट अशी यंत्रणा राबवण्याचे ठरले कधी? या संस्थेची निवड कुणी आणि कशाच्या आधारावर केली? त्यासाठी कोणती प्रक्रिया पार पडली? या संस्थेला संक़ेतस्थळ नोंदणी करण्याचे अधिकार दिले कुणी? संस्थेशी काय करारनामा करण्यात आला?,” असे प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केले आहेत.
८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, ९ तारखेला खाजगी संस्थेकडून संकेतस्थळाची नोंदणी, त्या संस्थेशी (झाला असल्यास) करार व्यवहार, त्यासाठी सर्व कायदेशीर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता, खात्याकडील सर्व माहिती संबंधित संस्थेला पोहोचवणे इत्यादी सर्व बाबी अगदी दोन दिवसात पूर्ण होऊन दहा-अकरा तारखेला यंत्रणा कारवाई कार्यान्वित झाली. इतकी प्रशासकीय गतिमानता यापूर्वी कधी पहाण्यात आली होती का, असे कुंभार म्हणतात.
असा करार करताना त्या खासगी संस्थेवर कोण कोणत्या अटी टाकण्यात आल्या? कारण आता या संस्थेकडे मद्य घेणारा, त्याचे नाव-नंबर, तो कोणत्या ब्रँडची घेतो, कोणत्या एरियात किती आणि कोणत्या प्रकारची दारू विकली जाते, ही सगळ्या प्रकारची माहिती गोळा होणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जवळपास सर्वच माहिती संकेतस्थळावर असायला हवी. परंतु या संकेतस्थळावर शेवटचा शासन आदेश व परिपत्रक हे २०१६ सालातील दिसून येत आहे. याचा अर्थ त्यानंतर हे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात आलेले नाही. आता दारू विक्रीच्या बाबतीत प्रचंड गतिमानता दाखवणाऱ्या या खात्याला आपले संकेतस्थळ अद्ययावत का करता येऊ नये? राज्यात दारूबंदी कायदा असल्याने आणि माहिती अधिकार कायद्यानुसार या खात्याची सर्व माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे ,असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.
मद्य निर्मिती-विक्री यांचे परवाने राज्यात कुणाला दिले आहेत, त्यांची नावे व पत्ते , त्यासाठी कोणती कागदपत्रे जोडली होती ? नागरिकांकडून हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या का ?असतील तर त्यासंदर्भातील कागदपत्र. तसेच परमिट रूमना मद्य सेवनासाठी देण्यात आलेले परवाने, त्या जागेचा नकाशा इत्यादी इत्यादी. या बाबी जाहीर करणे
कायद्याने बंधनकारक आहे.