योगी आदित्यनाथ सरकारला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, १२० पैकी ९४ एनएसएची प्रकरणे ठरवली रद्दबातल

विशेष प्रतिनिधी

लखनौ – उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या (एनएसए) मुद्द्यावरून दणका दिला आहे. गोहत्येपासून ते सर्वसामान्य गुन्ह्यांसाठीही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट झाले. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी विचार न करता ‘एनएसए’ कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. UP govt. came in crisis due to NSA act implementation

एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशहून अधिक प्रकरणे ही गोहत्येशी संबंधित आहेत. या प्रकरणातील सर्व आरोपी हे अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक माहिती अहवालाच्या आधारे या व्यक्तींविरोधात गोहत्येसंदर्भातील गुन्हे दाखल केले होते. यापैकी ३० प्रकरणांमधील एनआयएचे कलम हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोडून देण्यास सांगितले आहे.

FACT CHECK : हे तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र ; फॉरेन्सिक अहवालाच्या आधारे कायदेशीर कारवाईचे निर्देश

जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान एनएसए अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या १२० पैकी ९४ प्रकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. न्यायालयाने ९४ प्रकरणांसंदर्भात ३२ जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून ‘एनएसए’अंतर्गत दाखल केलेले गुन्हे रद्द करून, अटक केलेल्यांची मुक्तता करण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर उत्तर प्रदेशात होत असल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.