राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्याची मागणी होत आहे.
विशेष प्रतिनिधी
रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केंद्राला निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. The Ram Setu case will be heard in the Supreme Court soon
नऊ वर्षांपासून कोणताही निर्णय झालेला नाही –
सुब्रमण्यम स्वामींनी या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयात उल्लेख केला, सरकारने आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि नऊ वर्षांहून अधिक काळ या प्रकरणाला विलंब होत आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही लवकरच त्याची यादी करू. केंद्राने १९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर विचार करत आहे. राम सेतू हा तामिळनाडूच्या आग्नेय किनार्यावरील पंबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनार्यावरील मन्नार बेट यांच्यामधील चुनखडीचा पूल आहे.
न्यायालयाने स्वामी यांना आधी सरकारशी बोलण्यास सांगितले होते –
सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामींना हवे असल्यास सरकारला निवेदन करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने केंद्राला या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते आणि त्यांचे समाधान न झाल्यास पुन्हा संपर्क साधण्याची मुभा दिली होती आणि या विषयावरील त्यांचा अंतरिम अर्ज निकाली काढला होता.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App