विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झटका दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसस प्रकरणी न्यायमूर्ती लोकूर आयोगामार्फत सुरु केलेल्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना अशाप्रकारे समिती गठीत करणे योग्य नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीश रमण यांच्या खंडपीठाने नाराजी जाहीर केली आहे.Supreme Court strikes down West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, suspends inquiry into Pegasus case
पश्चिम बंगाल सरकारकडून चौकशी आयोग गठीत करण्यात आल्याच्या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्थेने आव्हान दिले होते. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चौकशी आयोगाला स्थगिती दिली. ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोटार्ने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत केली होती. अशाप्रकारे हेरगिरीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे सांगितले होते.
याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीस समिती गठीत केली होती. न्यायालयाने यावेळी आयोगाला नोटीसदेखील बजावली आहे.
सरन्यायाधीश रमण यांनी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितलं की, हे काय सुरु आहे? गेल्यावेळी तुम्ही काहीच सुरु नसल्याचं ऑन रेकॉर्ड सांगितलं होतं. आता तुम्ही प्रक्रिया सुरु केली आहे.
यावर संघवी यांनी उत्तर दिले की, राज्य सरकार आयोगावर नियंत्रण ठेवत नसल्याचं मी सांगितलं होतं. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत काहीच करु नका असं मी आयोगाला कळवलं होतं. कोर्टाकडून आदेश येईपर्यंत आयोगाने काहीच केलेलं नाही.
पेगॅसस अशा पद्धतीने फोन हॅक करतं की वापरणाऱ्यालाही ते कळत नाही. हॅकरला एकदा जो फोन हॅक करायचा आहे त्याची माहिती मिळाली की त्याला एका वेबसाईटची लिंक पाठली जातो. जर युजरने त्या लिंकवर क्लिक केलं तर मोबाइलमध्ये पेगॅसस इन्स्टॉल होतं.
ऑडिओ कॉल्स तसंच व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या अ‍ॅपमधील सुरक्षेच्या त्रुटींमधूनही हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होतं. पेगॅससची पद्धत इतकी गुप्त आहे की, युजरला मिस कॉल देऊनही हॅकिंग केलं जाऊ शकतं. सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झाल्यानंतर तुमच्या मोबाइलमधील आलेल्या फोन क्रमाकांची यादीही ते डिलीट करु शकतात. यामुळे युजरला मिस कॉल आल्याचीही माहिती मिळत नाही.
Supreme Court strikes down West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, suspends inquiry into Pegasus case
महत्त्वाच्या बातम्या
- समीर वानखेडे यांची मुदत 31 डिसेंबरला संपणार; मुदतवाढ मागितली नाही; नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची माहिती
- मुलींनी प्रजनन क्षमतेच्या वयात लग्न करणे उत्तम ; समाजवादी पार्टी नेते हसन
- एन्जॉय द रेप; काँग्रेस आमदार रमेश यांना प्रियांका गांधी यांनी झापले पण कायदेशीर किंवा पक्षीय कारवाईचे काय??
- 2020-21 मध्ये पहिल्या 7 महिन्यातच भारताच्या तांदूळ निर्यातीत वाढ