अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातील मशीद हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश!

By, Sachin Sutar - March 13, 2023 05:31:12

0

उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्येच सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेली ही मशीद हटवण्यास सांगितले होते.

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात बांधलेली मशीद तीन महिन्यांत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्येच सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेली ही मशीद हटवण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही कमतरता नाही. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास, ते सरकारकडे पर्यायी जागेसाठी अर्ज करू शकतात. Supreme Court order to remove mosque from Allahabad High Court premises

वक्फ मशिदीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची सध्याची इमारत १८६१ मध्ये बांधण्यात आली होती. तेव्हापासून, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि मुस्लीम समुदायातील नागरिक शुक्रवारी नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीच्या उत्तरेकडील कोपऱ्यात जात आहेत. वजूसाठीही तेथे व्यवस्था करण्यात आली आहे. नंतर ज्या व्हरांड्यात नमाज अदा केली जात होती त्यामध्ये न्यायाधीशांची चेंबर बनवण्यात आली. मुस्लीम वकिलांच्या मागणीवरून उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने दक्षिण भागात नमाज अदा करण्यास परवानगी दिली. काही दिवसांनी एका खासगी व्यक्तीने त्याच्या सरकारी अनुदानाच्या जमिनीवर बांधलेल्या खासगी मशिदीत नमाज अदा करण्यास परवानगी दिली. पुढे ती खासगी मशीद सार्वजनिक मशीद बनली.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट!

याशिवाय सिब्बल म्हणाले की, १९८८ मध्ये ज्या जमिनीवर मशीद उभी होती त्या सरकारी अनुदानाच्या जमिनीचा भाडेपट्टा ३० वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता. लीज २०१७ मध्ये संपणार होती, परंतु १५ डिसेंबर २००० रोजी लीज रद्द करण्यात आली, तेव्हा तेथे नमाज होत राहिली. २०१७ मध्ये सरकार बदलल्याने सर्व काही बदलले. लीज रद्द झाल्यानंतर केवळ १० दिवसांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ही जागा एका खासगी व्यक्तीला देण्यात आली होती आणि सरकारने ती लीज संपुष्टात आणली आहे, त्यामुळे मशीद तेथून हटवावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या मशिदीपासून ५०० मीटर अंतरावर आणखी एक मशीद आहे. तहसीलमध्ये दुसरा कोणताही मोकळा भूखंड नाही. याशिवाय त्यांनी म्हटले की, २००४ मध्ये ती जागा उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आली होती. आता २०२३ मध्ये हे प्रकरण पुन्हा समोर आले आहे आणि तेही केवळ हे सांगत की सरकार बदलले आहे.