• Download App
    कमी प्रमाणात ड्रग्ज सापडलेल्यांना तुरुंगात टाकणे टाळा, सामाजिक न्याय मंत्रालयाची एनडीपीएस कायद्यात सुधारणेची सूचना । Social Welfare Ministry Suggests Reforms in NDPS act

    कमी प्रमाणात ड्रग्ज सापडलेल्यांना तुरुंगात टाकणे टाळा, सामाजिक न्याय मंत्रालयाची एनडीपीएस कायद्यात सुधारणेची सूचना

    अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचनेमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तुरुंगवास टाळण्यासाठी अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे आणि व्यसनी व्यक्तींकडे जास्त मानवीय दृष्टिकोन ठेवण्याची शिफारस केली आहे. Social Welfare Ministry Suggests Reforms in NDPS act


    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचनेमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तुरुंगवास टाळण्यासाठी अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे आणि व्यसनी व्यक्तींकडे जास्त मानवीय दृष्टिकोन ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

    इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या सूचनेनुसार, वैयक्तिक वापरासाठी कमी प्रमाणात आढळणारे ड्रग्ज गुन्हेगारीपासून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यात एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. जेणेकरून जे ड्रग्ज वापरतात किंवा त्यांच्यावर अवलंबून आहेत त्यांना व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनासाठी पाठवले जावे, तुरुंगात टाकू नये.



    गेल्या महिन्यात महसूल विभाग, एनडीपीएस कायद्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता, एनसीबी आणि सीबीआयसह अनेक मंत्रालये आणि विभागांकडून त्यांच्या आक्षेपांसह कायदा बदलण्यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.

    सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डाच्या शिफारशींच्या आधारावर आपली सूचना केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ड्रग्जच्या वापरावर गुन्हेगारीकरण करणे केवळ प्रतिमा डागाळण्याचे काम करते आणि समस्या वाढवू शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या औषध नियंत्रण अधिवेशनांच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.

    Social Welfare Ministry Suggests Reforms in NDPS act

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही